संदीप रहेजाला परदेशात जाऊन लस घेण्यास परवानगी, संचालकांची उच्च न्यायालयात याचिकेतून मागणी

रहेजा यांच्या ट्रस्टने वाडिया यांची फसवणूक केल्याचा आणि कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा, रहेजा यांच्याविरोधात लुक आऊट नोटीस (एलओसी) जारी कऱण्यात आली. ती रद्द करण्यासाठी रहेजा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच न्या. नितीन जमादार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : के. रहेजा रियल्टी ग्रुपचे रिअल इस्टेट डेव्हलपर आणि फेराणी हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक संदीप गोपाल रहेजा यांना या महिन्याच्या शेवटी युनायटेड किंगडमला जाऊन फायझर किंवा मॉडर्ना कोविड लस घेण्यास परवानगी दिली. नुस्ली वाडिया यांनी २०११ मध्ये फेरानी हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रहेजा यांच्याविरोधात एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली होती.

    रहेजा यांच्या ट्रस्टने वाडिया यांची फसवणूक केल्याचा आणि कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा, रहेजा यांच्याविरोधात लुक आऊट नोटीस (एलओसी) जारी कऱण्यात आली. ती रद्द करण्यासाठी रहेजा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच न्या. नितीन जमादार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, रहेजा यांना बजावण्यात आलेल्या एलओसीबद्दल त्यांना काही दिवसांपूर्वीच कळले, त्याबाबत पोलिसांकडे विचारणा केली असता त्यांनी अधिकची माहिती देण्यास नकार दिला. रहेजा हे थायऱॉईडच्या त्रासाने ग्रस्त आहेत. त्यावर लंडन येथे जाऊन शस्त्रक्रिया देखील केली होती. तेथील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रहेजांना फायझर किंवा मॉडर्ना कोविड लस घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना लंडनला जावे लागेल.

    मात्र, त्यांच्याविरोधात जारी कऱण्यात आलेली एलओसी ही मनामानी आणि अन्यायकाराक आहे. तसेच त्यांच्या परदेशातील प्रवासाचे स्वातंत्र्यांवर घाला घालणारी असल्याचा युक्तिवाद रहेजांच्यावतीने अँड. राजीव चव्हाण यांनी केला. रहेजा २०११ पासून या प्रकरणात तपासकार्यात संपूर्ण सहकार्य करीत आहेत. पोलिसांकडे त्यांचा जबाबही नोंदविण्यात आला असून आवश्यक कागदपत्रंही त्यांनी सुपुर्द केली आहेत.

    मात्र, सध्या खटला न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे एलओसीला स्थगिती देण्यात यावी आणि रहेजांना परदेशात जाऊन लस घेण्याची परनावगी द्यावी, अशी विनंतीही चव्हाण यांनी खंडपीठाकडे केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने रहेजांना कोविड प्रतिबंधित लस घेण्यासाठी २७ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेबरपर्यंत युकेला जाण्यास परवानगी देत सुनावणी तहकूब केली.