बिगर राजकीय म्हणत संभाजी राजेंनी भाजपच्या भूमिकेत मिळवला सूर महाविकास आघाडीची  कोंडी; केंद्राकडे मात्र एकही मागणी नाही

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे ७ मागण्या केल्या. या मान्य करा अन्यथा ७ जून रोजी रायगड किल्ल्यावरुन आंदोनलाची घोषणा करेन, अशी धमकी त्यांनी राज्य सरकारला दिली. आश्चर्य म्हणजे संभाजी राजे यांनी ज्या सात मागण्या केल्या आहेत, त्यात एकही मागणी केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडे केलेली नाही.

    मुंबई: माझी भूमिका बिगर पक्षीय असल्याचा उद्घोष वारंवार करत राज्यसभा खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी आज चक्क भाजपच्या भूमिकेत सूर मिळवला. मुंबईत त्यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे ७ मागण्या केल्या. या मान्य करा अन्यथा ७ जून रोजी रायगड किल्ल्यावरुन आंदोनलाची घोषणा करेन, अशी धमकी त्यांनी राज्य सरकारला दिली. आश्चर्य म्हणजे संभाजी राजे यांनी ज्या सात मागण्या केल्या आहेत, त्यात एकही मागणी केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडे केलेली नाही.

    संभाजी राजे यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई मराठा पत्रकार संघात भूमिका जाहीर केली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरला असून सरकारसमोर तीन कायदेशीर पर्याय सांगितले. राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ती फेटाळल्यास सुधारित याचिका दाखल करावी. त्यातही अपयश आल्यास राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८ प्रमाणे राष्ट्रपतींकडे दाद मागावी. ७ जून रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्यभिषेक दिन असतो. त्या दिवसापर्यंत आपल्या मागण्यांवर राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास रायगड येथूनच राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    आघाडीवर निशाणा:

    संभाजी राजे यांनी आज राज्य सरकारवर निशाणा साधला. आघाडी सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटूक शकत नाही, असे ते म्हणाले. मात्र त्यांनी केंद्र सरकार किंवा नरेंद्र मोदी यांच्याविषय अवाक्षर काढले नाही. संभाजीराजे यांना भाजपने राष्ट्रपती नामनियुक्त म्हणुन राज्यसभेवर पाठवलेले आहे.

    मागण्या 

    १.राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसाचे मराठा समाजाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन बोलवावे.

    २. सारथी संस्थेला हजार कोटीचा निधी द्यावा.

    ३. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे स्थापन करावीत.

    ४. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची प्रकल्प मर्यादा २५ लाख करावी.

    ५. मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी.

    ६. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी ज्या मराठा तरुणांची सरकारी नोकरीत निवड झाली, त्यांना नियुक्ती द्यावी.