devendra fadanvis

राज्याच्या विधीमंडळात कँगचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या समितीच्या निष्कर्षावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार गृहविभागाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचा अभिप्राय मागवू शकते अशी माहिती मंत्रालयातील जाणकार सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या अहवालावरून तत्कालिन भाजप सरकारमधील अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची देखील चौकशी केली जावू शकते असे मतही या सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.

    मुंबई : राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमीतता झाल्याची बाब नियामक आणि लेखा परिक्षक कँगच्या अहवालातून समोर आली होती. या प्रकरणी डिसें. २०२० मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने  माजी अतिरिक्त मुख्य सचिच विजय कुमार यांची चार सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीने अलिकडेच मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांना अहवाल सादर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    आर्थिक गुन्हे विभागाचा अभिप्राय

    राज्याच्या विधीमंडळात कँगचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या समितीच्या निष्कर्षावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार गृहविभागाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचा अभिप्राय मागवू शकते अशी माहिती मंत्रालयातील जाणकार सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या अहवालावरून तत्कालिन भाजप सरकारमधील अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची देखील चौकशी केली जावू शकते असे मतही या सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.

    कँगच्या अहवालात ठपका

    कँगच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे की, ९६३३.७५ कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे जमीनीतील पाण्याची पातळी वाढल्याचा करण्यात आलेला दावा चुकीचा असून यासाठी खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत अनियमीतता झाली. कँगच्या अहवालात ज्या ९० ठिकाणी पाहणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे तेथे जनतेला या योजनेतून जलसंवर्धनाबाबत कोणताही फायदा झाल्याचा निष्कर्ष मिळत नसल्याचे कँगने म्हटले होते.