school peon will no longer be able to appoint in aided schools

मागील १५ वर्षांत हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त झल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी नवीन भरती करण्यात आलेली नाही. ज्या शाळांत ४ ते ५ शिपाई पदे मंजूर होती, त्या शाळांमध्ये आज एकही शिपाई कार्यरतच नाही.

मुंबई : राज्यातल्या सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठीचा आकृतीबंध आता निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार शाळेमधील शिपाई पद आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील ५२ हजारपदांवर गंडातर येण्याची चिन्हे आहेत. आता शाळेचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज करण्यासोबतच शाळेची घंटा कोण वाजविणार, असा प्रश्‍न शाळांसमोर उभा ठाकला आहे.

शिक्षक कर्मचाऱ्यांबरोबरच शिपाई कर्मचारी हा तितकाच महत्वाचा घटक आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांपेक्षाही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व वाढीस लागले आहे. राज्यात २००५ पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. आता शासनाकडून ही पदे भरणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एकीकडे शासन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विविध रिक्त जागा भरणार असल्याचे सांगत आहे. शाळेमध्ये शिपाई पदांमुळे बहुजन समाजातील मुलांना रोजगार मिळत होता. आता शिपाई पद भरणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केल्यामुळे या मुलांचा रोजगार हिरावला आहे. ही पदे भरावीत यासाठी वारंवार सभागृहात प्रयत्न करत होतो. आमच्या मागणीची दखल घेत तात्कालीन सरकारने यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. याबाबत अहवालही शासनाला दिला होता. तो अहवाल न स्वीकारता या सरकारने तर ही पदेच संपवली आहेत. याबाबत या शासनाचा जाहीर निषेध करत असल्याचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सांगितले.

कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले शिपाई पदाचे महत्व

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेत स्वच्छतेसाठी शिपाई पदाचे महत्त्व वाढले आहे. मुलांना हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर, साबण, पाण्याची व्यवस्था करणे, वर्गखोल्यांची सफाई, परिसराची स्वछता किंवा त्या मुलांना स्वच्छतेबाबत प्रत्यक्ष मदतदेखील हे कर्मचारी करणार आहेत. मुले प्रयोगशाळेत गेली, तर त्या ठिकाणी कर्मचारीच उपलब्ध नसतील, तर त्या मुलांची सुरक्षा कोण पाहणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

शिपायाला मिळतेय फक्त पाच हजार रुपये मानधन

नवीन आदेशानुसार ग्रामीण भागात शिपायाला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, असे सांगितले आहे. महिलांना शेतामध्ये कामाला पाचशे रुपये रोज मिळतो. वाढती महागाई लक्षात घेता या मानधनावर शिपाई मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे येत्या काळात शाळेच्या इतरही कामांसोबत घंटा वाजविण्याची आणखी एक अतिरिक्त जबाबदारीही शिक्षकांवर सोपविण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.