पुनावाला यांनी स्वतः सुरक्षेची मागणी केल्यास पुरविण्यात येईल ; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात ग्वाही

मुंबईसह महाराष्ट्रात लसींअभावी लसीकरण प्रक्रियेला खिळ बसली असताना पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांना लसीसाठी अनेक बड्या राजकीय व्यक्तींकडून धमक्यांचे फोन आले होते. त्यांनी याबाबत युकेतील एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली होती. त्यामुळे पुनावाला यांना धमकवणाऱ्या लोकांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अँड. दत्ता माने यांनी याचिकेतून केली आहे. तसेच पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची तरतूद करावी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

    मुंबई  : सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदर पुनावाला यांनी स्वतः अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी केल्यास त्यांना पुरविण्यात येईल, अशी ग्वाही शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली त्याची दखल घेत खंडपीठाने पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका निकाली काढली.

    मुंबईसह महाराष्ट्रात लसींअभावी लसीकरण प्रक्रियेला खिळ बसली असताना पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांना लसीसाठी अनेक बड्या राजकीय व्यक्तींकडून धमक्यांचे फोन आले होते. त्यांनी याबाबत युकेतील एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली होती. त्यामुळे पुनावाला यांना धमकवणाऱ्या लोकांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अँड. दत्ता माने यांनी याचिकेतून केली आहे. तसेच पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची तरतूद करावी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

    सदर याचिकेवर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पुनावाला यांनी अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी केल्यास त्यांना नक्कीच ती पुरविण्यात येईल. पुनावाला हे सध्या आपल्या कुटुंबियांसोबत ब्रिटनमध्ये राहत आहेत. त्यामुळे भारतात परताच त्यांनी सुरक्षा पुरविण्यात येईल. यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, गृहमंत्र्यासमवेत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अॅड. दीपक ठाकरे यांनी खंडपीठाला दिली.

    जर पुनावाला यांना असुरक्षित वाटत आहे किंवा त्यासंदर्भात त्यांनी स्वतः न्यायालयात मागणी केलेली नाही तर त्यासंदर्भात आम्ही आदेश कसे जारी करू ? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाला त्यांच्या अपरोक्ष आदेश काढता येणार नाहीत असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले आणि राज्य सरकारने दिलेली ग्वाही आपल्या आदेशात नमूद करत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.