राज्य सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकात गंभीर त्रुटी; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींची हरकत

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या जुल्मी कृषी कायद्यांपासून राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी विधीमंडळात सादर केलेला नागरीकांच्या हरकती सूचनांसाठी दोन महिने खुला ठेवण्यात आला आहे. मात्र या मसुद्यालाच हरकत घेत तो मागे घ्यावा अशी प्रमुख मागणी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या छोट्या घटकपक्षांपैकी एक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणा-या छोट्या घटकपक्षांच्या नेत्यांची आज बैठक झाली. या बैठकीत सध्याच्या राजकीय स्थितीबाबत तसेच घटकपक्षांना देण्यात येणा-या सत्तेतील सहभागाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

    मुंबई : राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या जुल्मी कृषी कायद्यांपासून राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी विधीमंडळात सादर केलेला नागरीकांच्या हरकती सूचनांसाठी दोन महिने खुला ठेवण्यात आला आहे. मात्र या मसुद्यालाच हरकत घेत तो मागे घ्यावा अशी प्रमुख मागणी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या छोट्या घटकपक्षांपैकी एक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणा-या छोट्या घटकपक्षांच्या नेत्यांची आज बैठक झाली. या बैठकीत सध्याच्या राजकीय स्थितीबाबत तसेच घटकपक्षांना देण्यात येणा-या सत्तेतील सहभागाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

    प्रस्तावित मसुद्यात गंभीर त्रुटी

    ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या जुल्मी कायद्यापासून राज्यातील शेतक-यांना न्याय देण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात गंभीर त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी या कायद्याचा मसुदाच नव्याने तयार करण्याची गरज आहे. हा मसुदा तयार करताना महाविकास आघाडीच्या सर्व घटकपक्षांना विश्वासात घेवून त्यांनतरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षाही शेट्टी यानी व्यक्त केली आहे.

    भरमसाठ विज देयके रद्द करा

    यावेळी बैठकीत सध्याच्या राजकीय स्थितीबाबत तसेच घटकपक्षांना देण्यात येणा-या सत्तेतील सहभागाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या बैठकीत समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, स्वाभिमान पक्ष तसेच अपक्ष आमदार उपस्थित होते. त्यात शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई जयंत पाटील यांनी टाळेबंदीच्या काळात राज्यात जनतेला आकारण्यात आलेली भरमसाठ विज देयके रद्द करून जनतेला दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. तर समाजवादी पक्षाचे अबु आझमी यांनी यावेळी बैटकीत बोलताना राज्यातील विनाअनुदानीत शिक्षण संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण शुल्कात शंभर टक्के सवलत देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.