शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्यामुळेच केंद्र सरकारची कोंडी, शेतकरी आंदोलनावरून शिवसेनेची मोदी सरकारवर टीका

येनकेन प्रकारे जातीधर्मात फूट पाडून निवडणूक जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे. दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील पाचव्या फेरीतील चर्चाही असफल ठरली आहे. शेतकऱ्यांना सरकारसोबतच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही, अशी टीका शिवसेनेनं केलीय.

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क असून त्याच हक्काने ते दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहूना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल, असं शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखात म्हणण्यात आलंय.

येनकेन प्रकारे जातीधर्मात फूट पाडून निवडणूक जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे. दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील पाचव्या फेरीतील चर्चाही असफल ठरली आहे. शेतकऱ्यांना सरकारसोबतच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही, अशी टीका शिवसेनेनं केलीय.

शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचं भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यासारख्या यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते, तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती, असंही शिवसेनेनं म्हटलंय. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून कॉर्पोरेट कल्चर वाढल्याची टीका करतानाच केंद्र सरकार हे देशी ईस्ट इंडिया कंपनी बनत चालल्याचा टोलाही अग्रलेखातून लगावण्यात आलाय.

८ डिसेंबरचा शेतकऱ्यांनी पुकारलेला भारत बंद यशस्वी झाला, तर मोदी सरकारसाठी ती नोटीस असेल, अशी टीकाही शिवसेनेनं केलीय. रविवारी अकाली दलाच्या नेत्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर आसूड ओढण्यात आलेत. आज निर्माण झालेली परिस्थिती ही सरकारच्या कर्माचीच फळं असल्याचं यात म्हटलंय.

१० डिसेंबरला मोदी नव्या संसद भवनाच्या भूमीपूजनाचा मुहूर्त काढणार आहेत. त्यावेळी जुन्या संसद भवनावर धडकू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकार अश्रुधूर आणि बंदुका चालवणार का, असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केलाय.