गृहमंत्र्यांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी समिती, एक सदस्यीय समिती करणार शहानिशा

या एक सदस्यीय समितीने सहा महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करण्याची मुदत घालून देण्यात आली आहे, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. न्या. चांदीवाल यांनी या विषयाशी संबंधीत अन्य काही उपयुक्त शिफारशी कराव्या, असेही या बाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.

    किशोर आपटे

    मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटीची खंडणी वसुल करण्याबाबत केलेल्या आरोपांची चौकशी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांच्याकडून करण्याबाबत राज्य सरकारने आज आदेश निर्गमीत केले आहेत.

    चौकशीची मर्यादित कार्यकक्षा

    या बाबत सिंग यांनी दहा दिवसांपूर्वी (दि.२०मार्च) गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून आरोप केले होते. त्या बाबत चौकशीची कार्यकक्षा ठरविताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, सदर आरोप करताना सिंग यांनी कुणा अधिका-यांकडून गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल असे पुरावे पत्रात दिले आहेत का?

    सहायक पोलीस आयुक्त संजय पाटील आणि सहायक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांच्याकडून कथित माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सिंग यांनी त्यांची बदली  पोलीस आयुक्त पदावरून झाल्यानंतर केलेल्या आरोपानुसार मंत्री आस्थापना येथील कर्मचारी यांनी असा काही गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते का? या मध्ये लाचलुचपत विभाग किंवा अन्य विभागाच्या चौकशीची गरज निर्माण होते का?

    सहा महिन्यात अहवाल

    या एक सदस्यीय समितीने सहा महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करण्याची मुदत घालून देण्यात आली आहे, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. न्या. चांदीवाल यांनी या विषयाशी संबंधीत अन्य काही उपयुक्त शिफारशी कराव्या, असेही या बाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.