..तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल; ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांची आक्रमक भुमिका कायम

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे म्हणजे मागासवर्गीयांचा विश्वासघात करणे आहे. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार आहे. तिथेही पदोन्नती आरक्षण आहे मग महाराष्ट्रात का लागू करू नये याबाबत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पत्र लिहिले त्याची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल अश्या शब्दात ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी माध्यमांसमोर पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर भुमिका लावून धरली आहे.

    मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे म्हणजे मागासवर्गीयांचा विश्वासघात करणे आहे. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार आहे. तिथेही पदोन्नती आरक्षण आहे मग महाराष्ट्रात का लागू करू नये याबाबत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पत्र लिहिले त्याची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल अश्या शब्दात ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी माध्यमांसमोर पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर भुमिका लावून धरली आहे.

    सरकार ५ वर्ष चालेल

    काही दिवसांपासून पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर आल्याने सरकारला धोका आहे या प्रश्नावर  डॉ राऊत म्हणाले की, पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेस आग्रही असली तरी सरकारला धोका नाही. सरकार ५ वर्ष चालेल, हा वाद चर्चेतून सोडवला जाईल. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे म्हणजे मागासवर्गीयांचा विश्वासघात करणे आहे. राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार आहे. तिथेही पदोन्नती आरक्षण आहे मग महाराष्ट्रात का लागू करू नये असा सवाल नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला.

    तर काँग्रेसला विचार करावा लागेल

    ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालते. दीड महिन्यापूर्वी सोनिया गांधी यांनी दलित आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काविषयी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. तीन महिन्यातून एकदा महाविकास आघाडीच्या कोअर कमिटीची बैठक घेण्याची सूचना केली होती. सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या एका पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पत्र लिहिले त्याची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल असेही नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.