…म्हणून मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली; विनायक मेटे यांचा सरकारवर आरोप

राज्य सरकारच्या वकिलाने  भर्ती संदर्भातील कोविड काळातील आदेश न्यायालयात दाखवला आणि  नीट भूमिका मांडली नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असा आरोप मेटे यांनी केला. हा प्रश्न राजकीय नसून सामाजिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारने यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

    राज्य सरकारच्या वकिलाने  भर्ती संदर्भातील कोविड काळातील आदेश न्यायालयात दाखवला आणि  नीट भूमिका मांडली नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असा आरोप मेटे यांनी केला. हा प्रश्न राजकीय नसून सामाजिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारने यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

    सभागृहात नेमकं काय घडलं?

    दरम्यान सरकार यासंदर्भात आज किंवा उद्या ठराव आणणार असल्याचं मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले . मात्र सरकार विरोधकांना  बाजू मांडायला देत नाही असं सांगत विरोधकांनी आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत फलक झळकावले आणि घोषणाबाजी केली त्यामुळे कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब करावं लागले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा विरोधकांनी  पुन्हा घोषणा दिल्या .

    या गदारोळातच २०२१-२२ च्या पुरवणी मागण्या आणि कागदपत्रे मांडण्यात आली . स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने इम्पोरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशा आशयाचा ठराव विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आला. या वर बोलू देण्याची मागणी सभापतींनी फेटाळल्यामुळे विरोधकांचा विधानपरिषदेत गदारोळ कामकाज कामकाज तहकुब करण्यात आले