सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास : काही निर्णय हे `त्या’ क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी घ्यावेत : उच्च न्यायालय

कोरोना प्रतिबंधित लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची मूभा देणारा राज्य सरकारचा निर्णय१० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असल्याचा दावा करणारी फौजदारी रीट याचिका वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

    मुंबई : मुंबईतील लोकलट्रेनने प्रवास करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असले तरीही काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसार `त्या’ क्षेत्रातील जाणकार अथवा तज्ज्ञांनी घ्यायचे असतात असे मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. तसेच याचिकेतील मुद्दे जनहित याचिकेशी संबंधित असताना फौजदारी रीट याचिका कशी होऊ शकते, असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने थेटसुनावणी घेण्यास नकार दिला.

    कोरोना प्रतिबंधित लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची मूभा देणारा राज्य सरकारचा निर्णय१० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असल्याचा दावा करणारी फौजदारी रीट याचिका वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

    राज्य सरकारला निर्णय केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात.

    जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती दोन्ही लसींच डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. लसीकरण करणे हे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

    सदर याचिकेवर मंगळवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणे हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असला तरीही काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घालण्यात आले आहेत. कोरोना प्रादुर्भाव पाहता काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांवरच सोपवायला हवे. सध्या गरीब मजूर, भिकारी यांचे लसीकरण अद्यापही झालेलेनाही.

    त्यामुळे लोकलमध्ये सर्वांना परवानगी देण्यात आलेली नसल्याकडेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले. तसेच याचिकेतील मुद्दे जनहित याचिकेचे असताना या प्रकरणी फौजदारी रीट याचिका कशी होऊ शकते?, असा सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारला आणि याचिकेवर थेट सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेबाबत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.