डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी विशेष विभाग; सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

राज्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होत आहेत, हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाकरिता तरतूद करावी अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तिंचा, ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा या विभागात समावेश असणार असून रुग्णांचे नातेवाईकांकडून केले जाणारे हल्ले आणि तोडफोडीच्या घटनांची दखल या विशेष कक्षात घेतली जाईल.

    मुंबई : रुग्णालयात कर्तव्य बजावणाऱ्या डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी आता राज्य सरकार स्वतंत्र विशेष विभाग सुरू करणार असून यासंबंधी तक्रारींची दखल या विभागामार्फत तातडीने घेण्यात येईल. तसेच पुढील आठवड्यात विभाग कार्यन्वित होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात महाधिवक्तांकडून देण्यात आली.

    राज्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होत आहेत, हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाकरिता तरतूद करावी अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तिंचा, ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा या विभागात समावेश असणार असून रुग्णांचे नातेवाईकांकडून केले जाणारे हल्ले आणि तोडफोडीच्या घटनांची दखल या विशेष कक्षात घेतली जाईल.

    डॉटक्टरांच्या निष्काळजीपणाबाबत आलेल्या तक्रारींवर तथ्य आढळल्यास त्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्यातीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच पुढील आठवड्यात हा विशेष कक्ष कार्यन्वित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आणि संबंधित विशेष कक्षात नियुक्त केले जाणाऱ्या पोलीस अधिकारी एमबीबीएस पदवी असलेला असावा, अशी सूचना केली. प. बंगालमध्ये डॉक्टरांचे हल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांचा आदर्श घेऊन कायदेशीर तरतुदी करावी, असेही खंडपीठाने नमूद केले.