एसटी महामंडळ टाकणार कात;  ताफ्यात दाखल होणार ३००० एलएनजी आणि १५० इलेक्ट्रीक गाड्या

इलेक्ट्रीक बसेस व पर्यावरणपूरक बसेस ताफ्यात सामिल करून घेण्याची योजना एसटी महामंडळाने आखली आहे. दक्षिण कोरियामधील रस्त्यावर मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रीक बस धावतात. त्याच धर्तीवर एसटी महामंडळात दीडशे इलेक्ट्रीक बस सामील करून घेण्यात येणार असल्याचे समजते.

    मुंबई : एसटीने आता नव्या जमान्याला अनुसरून एलएनजी इंधनावर धावणा-या तीन हजार व दीडशे इलेक्ट्रीक बसेस ताफ्यात सामिल करून घेण्याची योजना आखली आहे. या योजनेवर १ हजार ३२५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. दक्षिण कोरियाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांची नुकतीच भेट घेतली, तेव्हा परिवहन विभागाच्या वतीने विविध विषयांवर सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये एसटी महामंडळाची सद्यस्थिती व भविष्यातील योजनांची माहिती दक्षिण कोरियाचे कौन्सिल जनरल डाँग युंग किम व त्यांच्या सोबत आलेल्या शिष्टमंडळाला दिली. भविष्यात एसटी महामंडळात इलेक्ट्रीक बसेस सामील करून घेण्याच्या दृष्टीने या भेटीत चर्चा झाली.

    दरम्यान इलेक्ट्रीक बसेस व पर्यावरणपूरक बसेस ताफ्यात सामिल करून घेण्याची योजना एसटी महामंडळाने आखली आहे.
    दक्षिण कोरियामधील रस्त्यावर मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रीक बस धावतात. त्याच धर्तीवर एसटी महामंडळात दीडशे इलेक्ट्रीक बस सामील करून घेण्यात येणार असल्याचे समजते. सीएनजी प्रमाणे एलएनजी(लिक्विफाईड नॅचरल गॅस) इंधनावर धावणा-या बस ताफ्यात सामिल केल्यामुळे खर्चातही बचत होईल. २०२४ पर्यंत तीन हजार डिझेल बसचे रुपांतर एलएनजी बसमध्ये होईल. सध्या डिझेलचा प्रतिलिटर दर सरासरी ८८ रुपये आहे. तर एलएनजीचा प्रति किलो दर ४८ रुपये आहे. त्यामुळे प्रत्येक किलोमीटरमागे महामंडळाच्या तीन रुपयांची बचत होणार आहे.

    एसटीचे पुढील काही वर्षांतील नवनवीन प्रोजेक्ट

    २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एसटी महामंडळात ६०० कोटी रुपये खर्च करून १ हजार ६५० नव्या बसेस ताफ्यात सामील होणार आहेत. याच आर्थिक वर्षात ३५० सीएनजी बसेस सामिल करून घेण्यात येतील. पुढील दोन वर्षात महामंडळाच्या ताफ्यातील एक हजार डिझेल बसेसचे रुपांतर सीएनजी बसमध्ये करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. सीएनजी वाहनांच्या योजनेवर २७५ कोटी रुपये खर्च होतील. डिझेलवर धावणा-या तीन हजार बसचे रुपांतर एलएनजी(लिक्विफाईड नॅचरल गॅस) इंधनावर धावणा-या बसमध्ये होणार आहे. पुढील चार वर्षाच्या योजनेवर १५० कोटी रुपये खर्च होतील. सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च करून १०५ इलेक्ट्रीक बस महामंडळाच्या ताफ्यात सामिल करण्याची योजना आहे.