कोरोनात पती गमावलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासन कटिबद्ध : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

तालुका स्तरावरील वात्सल्य समिती अजूनही स्थापन झाल्या नाहीत. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील किती एकल महिला आहेत याची पूर्ण आकडेवारी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक एकल महिला आपल्या अधिकारापासून वंचित राहिलेल्या आहेत. ३० ऑगस्ट पर्यंत कोरोना मुळे एकल झालेल्या महिलांचा सर्व्हे ३० सप्टेंबर २१ पर्यंत पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्या मागणी बाबत महिला बाल विकास विभागाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

    मुंबई : ‘कोरोनात पती गमावलेल्या एकल महिलांना एकटे पडू देणार नाही व त्यांचे संसार सावरण्यासाठी या भगिनींच्या पाठीशी भक्कमपणे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या महाराष्ट्र शासन उभे राहील. त्यासाठी शासनाच्या आत्ता सदय स्थितीतील योजना, प्रस्तावित योजनांसह गरज पडल्यास नवीन योजना तयार करत त्यांचे सक्षमीकरण केले जाईल. गरज पडल्यास ह्यासाठी महिलाबाल कल्याण विभागा मार्फत मंत्रिमंडळामधे नवीन प्रस्ताव ही आणला जाईल.’ अशी ग्वाही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी दिली. ते आढावा बैठकीत बोलत होते.

    दर ३ महिन्यांनी एकल महिलांच्या पुनर्वसनाचा आढावा

    महाराष्ट्र सरकार अनाथ बालक व एकल महिलांच्या आत्मनिर्भर ते साठी कटिबध्द आहे व त्यासाठी दर ३ महिन्यांनी एकल महिलांच्या पुनर्वसन साठी काय प्रगती झाली किंवा अजून काय करायला हवे ह्या साठी आढावा बैठक आयोजित करण्यात येईल असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. कोरोनाने पती कमावलेल्या महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन या महिलांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

    तालुका स्तरावर वात्सल्य समिती अजूनही नाहीत

    ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’च्या अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे यांनी एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विविध विभागांच्या योजनांचे कन्वर्जन्स(अभिसरण) करण्या बाबत सविस्तर मांडणी केली. त्यात वात्सल्य समिती जिल्हा टास्क फोर्स या संदर्भात सर्व विभागांचे प्रतिनिधी असण्याचा आग्रह मांडून टास्क फोर्स मध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी घेणे व राज्य स्तरावरून या समस्यांचा आढावा घेण्याची मागणी केली.

    तालुका स्तरावरील वात्सल्य समिती अजूनही स्थापन झाल्या नाहीत. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील किती एकल महिला आहेत याची पूर्ण आकडेवारी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक एकल महिला आपल्या अधिकारापासून वंचित राहिलेल्या आहेत. ३० ऑगस्ट पर्यंत कोरोना मुळे एकल झालेल्या महिलांचा सर्व्हे ३० सप्टेंबर २१ पर्यंत पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्या मागणी बाबत महिला बाल विकास विभागाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

    अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महिलांना थेट आर्थिक मदत

    समितीचे ज्येष्ठ सदस्य जयाजी पाईकराव यांनी इतर राज्य या महिलांना ज्या प्रमाणे थेट आर्थिक मदत देत आहेत तशी मदत या सरकारने जाहीर करावी अशी मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री यांनी राज्याची आर्थिक स्थितीची अडचणीची असली तरी सुद्धा शासन या महिलांच्या संदर्भात नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासन दिले व दर तीन महिन्यांनी या महिलांच्या संदर्भात या योजनां बाबत राज्य स्तरावर बैठक आयोजित करावी असे निर्देश दिले त्यातून हा प्रश्न सोडवणूकीसाठी मदत होईल असे अजित पवार यांनी सांगितले.