under construction

या निर्णयामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील आणि बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे घरांच्या किंमतीदेखील कमी होतील आणि अनेकांचं घर खरेदीचं स्वप्न आवाक्यात यायला मदत होणार आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांवर सध्या आकारल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रिमिअमच्या दरात ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्तावावर येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. असं झालं तर भविष्यात वेगवेगळ्या बांधकाम प्रकल्पांच्या खर्चात ३० ते ३५ टक्के कपात होईल, असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून वर्तवला जातोय.

या निर्णयामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील आणि बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे घरांच्या किंमतीदेखील कमी होतील आणि अनेकांचं घर खरेदीचं स्वप्न आवाक्यात यायला मदत होणार आहे.

एका सर्वेक्षणानुसार सध्याचे मुंबईतील घरांचे दर प्रति चौरस फूट १७४८५, पुण्यातील दर प्रति चौरस फूट ५४८७ रुपये तर बंगळुरूतील दर ४९५५ रुपये आहेत. मुंबईतील घरांचे दर सध्या सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. त्याचं कारण म्हणजे जिना, लिफ्ट, लॉबी यासारख्या वेगवेगळ्या यासारख्या जवळपास २२ प्रकारांसाठी विकासकांकडून प्रिमिअम वसूल केला जातो. बंगळुरूत १० प्रकारच्या तर हैद्राबादमध्ये जवळपास ३ प्रकारांसाठी प्रिमिअमची वसुली केली जाते.

मुंबईत सर्वाधिक प्रकारांसाठी प्रिमिअम वसूल केला जात असल्यामुळे मुंबईतील बांधकाम सर्वाधिक खर्चिक ठरते. मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी तर जमिनीच्या मूळ किंमतीपेक्षाही जास्त प्रिमिअर बांधकाम व्यावसायिकांना पालिकेकडे जमा करावा लागतो. सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना हा खर्च परवडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या उद्योगाला उभारी देण्यासाठी प्रिमिअमच्या दरात सवलत देण्याचा निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.