रेस्टॉरंट आणि बारचालकांचा हॅप्पी इयर एंड, सरकारनं दिली ही खुशखबर…

लॉकडाऊनमुळे सात महिने बंद असलेल्या बार आणि रेस्टॉरंट उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने त्यांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. या निर्णायमुळे अधिकाधिक उद्योजक बार आणि रेस्टॉरंट उघडण्यासाठी पुढे येतील आणि त्यातून सरकारचा महसूल वाढायलादेखील मदत होणार आहे. रेस्टॉरंट चालकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

राज्यातील बार आणि रेस्टॉरंटबाबतीत राज्य सरकारनं नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. बार आणि रेस्टॉरंट यांच्या परवाना शुल्कात आता ५० टक्के सवलत देण्यात आलीय. तर दरवर्षी या शुल्कात होणारी १५ टक्के दरवाढदेखील मागे घेण्यात आलीय.

लॉकडाऊनमुळे सात महिने बंद असलेल्या बार आणि रेस्टॉरंट उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने त्यांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. या निर्णायमुळे अधिकाधिक उद्योजक बार आणि रेस्टॉरंट उघडण्यासाठी पुढे येतील आणि त्यातून सरकारचा महसूल वाढायलादेखील मदत होणार आहे. रेस्टॉरंट चालकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

कोरोना महामारीमुळे संकटात सापडलेल्या रेस्टॉरंट आणि  बार उद्योगाला चालना देण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या निर्णयाबद्दल आम्ही राज्य सरकारचे मनापासून आभार मानत आहोत, असं आहार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांनी म्हटलंय.

राज्य सरकारकडून भविष्यातदेखील अशीच सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा असल्याचं रेस्टॉरंट उद्योजकांनी सांगितलंय. गेल्या आठ महिन्यांपासून हा उद्योग बंद असल्यामुळे उद्योजकांचं नुकसान झालंय, तर त्याचा महसूल न मिळाल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतही खडखडाट जाणवू लागला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दोन्ही पातळ्यांवर आर्थिक प्रगती होणे अपेक्षित आहे.

अधिकाधिक परवाने घेण्यासाठी उद्योजक पुढे येणं आणि त्यातून सरकारचा महसूल वाढणं हा दुहेरी उद्देश या निर्णयातून साध्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. नवे उद्योग सुरू झाल्यामुळे बेकारी कमी होऊन काही तरुणांना काम मिळेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात ६० लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि २ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे.