महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात बदल करत राज्यपालांचे पंख छाटण्याची राज्य सरकारची योजना! कुलगुरु निवडीचे सर्वाधिकार सरकारकडे घेणार?

राज्यातील विद्यापीठांचे संचलन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार चालते. केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण आणले. केंद्राच्या धोरणाशी सुंसगत राज्याचा विद्यापीठ कायदा असावा म्हणून ऑक्टोबर २०२० मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने समिती नेमली. १४ सदस्यांच्या समितीची बैठक नुकतीच मुख्यमंत्र्याबरोबर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.

    मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात मोठे बदल केले जाणारअसल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सूत्रानी दिली आहे. त्यामुळे कुलपती या नात्याने कुलगुरु निवडीचे राज्यपाल यांना असलेले सर्वाधिकार आता राज्य सरकार स्वत:कडे घेता येणार आहे असे मत या सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.

    गेल्या वर्षी कोल्हापुरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची निवड झाली. त्यावेळी आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराची निवड व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना राजभवनाचे उंबरठे झिझवावे लागले होते. त्यानंतर याबाबतच्या निर्णयाला वेग आल्याचे मतही यासूत्रांनी व्यक्त केले.

     विद्यापीठांना एक ऐवजी दोन प्र-कुलगुरु

    राज्यातील विद्यापीठांचे संचलन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार चालते. केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण आणले. केंद्राच्या धोरणाशी सुंसगत राज्याचा विद्यापीठ कायदा असावा म्हणून ऑक्टोबर २०२० मध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने समिती नेमली. १४ सदस्यांच्या समितीची बैठक नुकतीच मुख्यमंत्र्याबरोबर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.

    या बैठकीत कायद्यात करावयाच्या बदलांसदर्भात चर्चा झाली. विद्यापीठांना एक ऐवजी दोन प्र-कुलगुरु असावेत, वित्त विभागाचा प्रमुख राज्य सरकारच्या सवेतील अनुभवी अधिकारी असावा. तसेच कुलगुरु निवड समितीत राज्य शासनाचे आणखी दोन प्रतीनिधी समाविष्ट करण्यावर या बैठकीत विचार झाला.

     विधी व न्याय विभागाकडे सुधारणा विधेयक

    या समितीचा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास एक महिन्यात प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे. समितीचे अध्यक्ष डॉ सुखदेव थोरात यांनी मात्र या प्रश्नी काहीही बोलण्यास नकार दिला. समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग निर्णय घेईल. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाची संमती घेऊन सुधारणा विधेयक तयार केले जाईल. नवे विधेयक डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सादर होईल.

    निवड करण्यात राज्यपाल मुख्य अडथळा

    सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यात अडचणी आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांनी या कायद्यात बदलाची मागणी केल्याचा उच्च शिक्षण विभागाचा दावा आहे. मात्र सरकारला पसंतीच्या उमेदवारची कुलगुरुपदी निवड करण्यात राज्यपाल हे मुख्य अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळेच कुलगुरु निवड समितीत सरकारचे बहुमत करण्यासाठी कायद्यातील बदल करण्यात येत आहे. राज्यात कृषक व अकृषक अशी २५ सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत. पुढच्या वर्षात किमान १० नवे  कुलगुरु निवडले जाणार आहेत. एकुण, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष न शमता तो उत्तरोत्तर वाढताच जाण्याची चिन्हे आहेत.

     सध्या अशी होते कुलगुरु निवड : १. कुलपती नामनिर्देशित एक, उच्च शिक्षण विभागाचा प्रधान सचिव आणि व्यवस्थापन परिषद नामनिर्देशित एक अशी तीन सदस्य समिती कुलगुरुपदासाठी ५ नावांची शिफारस करते.  २. कुलगुरु निवड समितीचा सदस्य कुलपती नामनिर्देशित असतो. क्रम न लक्षात घेता ५ मधुन एक नाव राज्यपाल निवडतात. ३. कायद्याच्या प्रस्तावित बदलांमध्ये निवड समितीत राज्य शासनाचे दोन सदस्य वाढ केले जातील. म्हणजे ५ सदस्य समितीत सरकारचे तीन प्रतिनिधी (बहुमत) होतील.