रेमडेसीवीर’ चा काळाबाजार रोखा : भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांची मागणी

कोरोना प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी निर्बंध घालण्याबरोबरच यावरची औषधे , उपचार गोरगरिबांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.राज्यात रेमिडिसीव्हर सारख्या औषधाचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार चालू आहे.

    मुंबई : कोरोनावर प्रभावी उपचार म्हणून वापरात येणाऱ्या रेमडेसीवीर सारख्या औषधांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले टाकावीत आणि ही औषधे कोरोना रुग्णांना कमीत कमी किमतीत उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली.  भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भांडारी बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक या वेळी उपस्थित होते.

    गरिबांना परवडणाऱ्या दरात

    भांडारी म्हणाले की, कोरोना प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी निर्बंध घालण्याबरोबरच यावरची औषधे , उपचार गोरगरिबांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.राज्यात रेमिडिसीव्हर सारख्या औषधाचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार चालू आहे. हा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले टाकणे आवश्यक आहे. कोरोना संदर्भातील निर्बंधांच्या नियमावलीमध्ये राज्य सरकारने उद्योग क्षेत्रावर घातलेल्या विचित्र जबाबदारी बद्दल. भांडारी यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या उद्योगातील कर्मचाऱ्याला कोरोना झाल्यास त्याबद्दल त्या उद्योगाच्या मालकाला जबाबदार ठरवण्याचे राज्य सरकारचे धोरण अत्यंत चुकीचे असून अशा निर्देशांमुळे उद्योग सुरु करण्यास व्यवस्थापन तयारच होणार नाही.

    भाजपची सर्वतोपरी मदत

    भांडारी म्हणाले की, कोरोना ची दुसरी लाट रोखण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांना भारतीय जनता पार्टीने पाठिंबा दिला आहे. त्या नुसार भाजपा कार्यकर्ते कोरोना संदर्भातील उपाययोजना यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करतील. फक्त महाराष्ट्रातच कोरोना रुग्णांची संख्या एवढ्या प्रचंड वेगाने का वाढते आहे याची कारणे शोधून त्याबाबत जनतेला माहिती द्यावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने केली होती. मात्र सरकारने या संदर्भात कसलाही खुलासा केला नाही.

    पत्रकारांचे प्राधान्याने लसीकरण करा

    सर्व पत्रकारांना पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धे मानून त्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने पूर्वीच केली होती. आता आम्ही हीच मागणी पुन्हा राज्य सरकारकडे करत आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले.