वेळकाढूपणा थांबवा, शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरळ अनुदान द्या ! ; किसान सभा मागणीवर ठाम

मुंबई : कोरोना लोकडाऊनमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या दुधाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने प्रतिदिन दहा लाख लिटर दुध खरेदी करण्याची योजना पुन्हा सुरू करून ती ऑक्टोबर पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय निरुपयोगी असून शेतकऱ्यांना यामुळे कोणताही दिलासा मिळणार नाही. सलग काही महिने अशा प्रकारे दूध खरेदी करूनही शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताही लाभ झालेला नसल्याचा अनुभव गाठीशी असतानाही सरकारने पुन्हा तोच निर्णय घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध व्यक्त करत आहे. सरकारने वेळकाढुपणा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरळ मदत करावी, दुधाला किमान ३० रुपये प्रति लिटर दर मिळावा यासाठी १० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन किसान सभा व संघर्ष समितीने केले आहे.

कोसळलेले दूध खरेदीचे दर पुन्हा पूर्ववत व्हावेत यासाठी शेतकरी सातत्याने आंदोलने करत आहेत. सरकार मात्र शेतकऱ्यांऐवजी मूठभर दूध संघांना मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील केवळ १३ तालुक्यातील मोजक्या दूध संघांनाच या योजनेचा लाभ होतो आहे. राज्यात संकलित होत असलेल्या १ कोटी ३० लाख लिटर दुधापैकी ७६ टक्के दूध, खाजगी दूध कंपन्यांकडून संकलित होते. सरकारची दूध खरेदीची योजना केवळ सहकारी दूध संघांनाच लागू असल्याने खाजगी कंपन्यांना दूध घालणारे राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. योजनेचा लाभ घेतलेल्या सहकारी दुध संघांनी दूध उत्पादकांना किमान २५ रुपये दर द्यावा अशी अट आहे. प्रत्यक्षात मात्र योजनेचा लाभ घेणारे संघ सुध्दा शेतकऱ्यांना १७ ते २० रुपयेच दर देत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. बहुसंख्य दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारच्या या १० लाख लिटर दुध खरेदी योजनेचा यामुळे कोणताही लाभ मिळालेला नाही. सरकारने या पार्श्वभूमीवर आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरळ अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा असे आवाहन किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे.