रक्ताचा काळाबाजार करणा-या रक्तपेढ्यांना आरोग्य विभागाने असा दिला दणका

राज्यात रक्तपेढ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे गैरप्रकार होत असल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारकडे तक्रारी आल्या आहेत. राज्य रक्त संक्रमण परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. गैरप्रकार करणा-या रक्तपेढ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

मुंबई :  रक्ताचा काळाबाजार करणा-या राज्यातील रक्तपेढ्यांना राज्य सरकारने चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. रक्ताचा साठा उपलब्ध असतानाही रुग्णाला रक्त देण्यास नकार देणा-या रक्तपेढ्यांना दंड आकारण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रक्तसाठ्याची माहिती लपवल्यास दररोज एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या सूचनांचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास  रक्तपेढ्यांचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

राज्यात रक्तपेढ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे गैरप्रकार होत असल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारकडे तक्रारी आल्या आहेत. राज्य रक्त संक्रमण परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. गैरप्रकार करणा-या रक्तपेढ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

पाच पट दंड

राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने निश्चित केलेल्या प्रक्रिया शुल्कापेक्षा रक्त पेढीने जादा प्रक्रिया शुल्क आकारले तर त्याच्या पाचपट दंड आकारण्यात येईल. यापैकी जादा शुल्क रुग्णास परत केले जाईल व उर्वरीत रक्कम रक्त संक्रमण परिषदेच्या खात्यावर जमा होईल.

तर तीन पट दंड

थॅलेसेमिया, हिमोफेलिया, सिकलसेल व रक्ताच्या आजाराशी संबंधित रुग्णाला मोफत रक्त देण्यासाठी रक्त संक्रमण परिषदेचे ओळखपत्र असतानाही प्रक्रिया शुल्क आकारल्यास प्रक्रिया शुल्काच्या तीन पट दंड आकारण्यात येईल. प्रक्रिया शुल्क रुग्णाला परत करून उर्वरीत रक्कम रक्त संक्रमण परिषदेकडे जमा करण्यात येईल.

रक्तास नकार दिला तर

रक्तसाठा उपलब्ध असतानाही रक्ताशी संबंधित रुग्णांना रक्त देण्यास नकार दिला तर रुग्णाकडून आकारलेले प्रक्रिया शुल्क अधिक एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. प्रक्रिया शुल्क रुग्णाला परत करून दंडाची रक्कम रक्त संक्रमण परिषदेकडे जमा होईल.

एक हजार ते पाचशे दंड

वेबसाईटवर रक्ताच्या साठ्याची माहिती न दिल्यास आणि रक्ताशी संबंधित माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध न केल्यास दररोज एक हजार ते पाचशे रुपये दंड आकारण्यात येईल. मात्र दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी रक्तपेढीला नोटीस दिली जाईल आणि रक्तपेढीला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी एक संधी दिली जाईल.