Marathi compulsory

शैक्षनिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये इयत्ता पहिली, दुसरी आणि सहावी व सातवीसाठी हा नियम लागू करणे बंधनकाकर होते. तर शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३मध्ये पहिली ते तिसरी आणि सहावी ते आठवी या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्थापन करण्यात आलेली आमदारांची समिती याचा आढावा घेणार आहे.

    मुंबई: राज्यात मराठी शिकवणे आणि शिकविणे याबाबतचा कायदा २०२०मध्ये संमत झाला होता. यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२मध्ये यावर कोणती कार्यवाही केली याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य शिक्षण विभागाने इतर शैक्षणिक मंडळांना दिले आहेत.

    राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण सक्तीचे व्हावे या उद्देशाने राज्यात ‘महाराष्ट्र मराठी भाषा शिकणे आणि शिकवणे कायदा’, २०२० संमत करण्यात आला होता. याबाबत इतर मंडळाच्या शाळांनी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच मागविला आहे.

    शैक्षनिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये इयत्ता पहिली, दुसरी आणि सहावी व सातवीसाठी हा नियम लागू करणे बंधनकाकर होते. तर शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३मध्ये पहिली ते तिसरी आणि सहावी ते आठवी या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्थापन करण्यात आलेली आमदारांची समिती याचा आढावा घेणार आहे.

    यामुळे शाळांनी मराठी शिकवणी सुरू केली आहे का?, जर शिकवणी सुरू केली असेल तर कोणत्या वर्गात, यासाठी किती विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे तर बालभारतीची पुस्तके वापरात आणली आहेत का? आदी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील इतर मंडळाच्या संचालकांना पत्र लिहून मागवली आहे. यामध्ये मराठीसाठी स्वतंत्र शिक्षकाची नेमणूक केली आहे का?, याचबरोबर शाळेला काही मदत हवी आहे का? याबाबतही यामध्ये विचारणा करण्यात आली आहे. शाळांना ही सर्व माहिती लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगण्यात आली आहे.

    येत्या२३ ऑगस्टच्या आठवड्यात याबाबत आभासी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी लिहलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.