सुधा भारद्वाज यांची उच्च न्यायालयात याचिका,एनआयएने ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे डिफॉल्ट अर्ज दाखल

सुधा भारद्वाज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका(Sudha Bharadwaj Filed Petition In High Court) दाखल केली आहे. एनआयएने ९० दिवसांमध्ये आपल्याविरोधात आरोपपत्र (Chargesheet)दाखल केले नाही, असा आऱोप करत भारद्वाज यांनी डिफॉल्ट अर्ज दाखल केला आहे.

    मुंबई: भीमा कोरेगाव(bheema Koregav) आणि एल्गार परिषद प्रकरणी संशयित आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका(Sudha Bharadwaj Filed Petition In High Court) दाखल केली आहे. एनआयएने ९० दिवसांमध्ये आपल्याविरोधात आरोपपत्र (Chargesheet)दाखल केले नाही, असा आऱोप करत भारद्वाज यांनी डिफॉल्ट अर्ज दाखल केला आहे.

    पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी भिमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घटला होता. त्यानंतर कोरेगाव-भीमा येथे घडलेला हिंसाचार यामागे माओवाद्यांचा संबंध आहे आणि माओवाद्यांशी मानवाधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संबंध आहे, असा आरोप ठेवत पुणे पोलिसांनी अनेकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले होते. त्यात सुधा भारद्वाज यांचाही समावेश होता. सुधा भारद्वाज यांना २०१८ मध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर तेव्हापासून भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत.

    सदर प्रकऱणात याआधी पुणे पोलीस तपास करीत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे(एनआयए) कडे तपास हस्तांतरित करण्यात आला. एनआयएने सदर प्रकऱणातील आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल कऱणे आवश्यक असतानाही अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा अर्ज भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.

    त्यावर न्या. सारंग कोतवाल यांच्यापुढे व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत एनआयए संबंधित प्रकरण हे दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर होणे गरजेचे असल्याचे सांगत न्या. कोतवाल यांनी भारद्वाज यांच्या अर्जावर दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी पार पडणार असल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब केली.