२३१४९.७५ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या चर्चाविना सभागृहात एकमताने मंजूर

आज सभागृहात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी बहिष्कार केला असला तरी जे अपक्ष आणि अन्य सदस्य आहेत त्यांना काही सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी त्या मांडव्या

    मुंबई:  विधानसभेत आज विरोधी सदस्यांनी कामकाजात बहिष्कार घातल्याने सन २०२१-२२ या वर्षातील २३१४९.७५ कोटी रूपयांच्या व्दितीय पुरवणी मागण्या चर्चा विना सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यानी राज्यातील शासकीय सेवेतील १५ हजार ५१५ पदे त्यांच्या आरक्षण वर्गवारी नुसार भरण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

    चर्चाविना आवाजी मतदानाने मंजूरी
    यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यानी सांगितले की आज सभागृहात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी बहिष्कार केला असला तरी जे अपक्ष आणि अन्य सदस्य आहेत त्यांना काही सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी त्या मांडव्या. मात्र कुणाही सदस्यानी सूचना मांडण्याची इच्छा प्रदर्शित केली नाही. त्यानंतर या मागण्या चर्चाविना मतास टाकण्यात आल्या आणि आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आल्या.

    १५५१५ पदे लोकसेवा आयोगातून भरणार
    यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यानी या मागण्या मांडत असताना त्यासोबत शुध्दीपत्रकाव्दारे कृषी पणन आणि सहकार तसेच अन्न आणि नागरीपुरवठा या तीन विभागामार्फत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याना पूरक सुधारणा विधेयके सदनात मांडण्यात येत असल्याची घोषणा केली. यावेळी बोलताना पवार यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजाबाबत रविवारी राज्य मंत्रिमंडळात आणि त्यानंतर काल विधीमंडळात चर्चा झाली. त्यानुसार काल झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारकडे २०१८ पासूनची जी रिक्त पदे आहेत ती तातडीने भरण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, गट अ मध्ये ४४१७ गट ब मध्ये ८०३१ आणि क गटा मध्ये ३०६३ अश्या एकूण १५५१५ पदांना त्यांच्या आरक्षणाबाबत योग्य ती वर्गीकरण करून भरण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पवार म्हणाले.