State Government's written application to the Supreme Court in the Maratha reservation case

मराठा आरक्षणावरील (Maratha Reservation) अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी ९डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता या खंडपीठासमोर सुनावणी (hearing ) होणार होती. परंतु मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायलयाने तूर्तास नकार दिला आहे. तसेच आगामी वर्षातील जानेवारी महिन्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणावरील (Maratha Reservation) अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. आज, ९डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता या खंडपीठासमोर सुनावणी (hearing ) होणार होती. परंतु मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायलयाने तूर्तास नकार दिला आहे. तसेच आगामी वर्षातील जानेवारी महिन्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जावर आज पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार असल्याची अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली होती. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असं सांगण्यात आलं होतं.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास महाराष्ट्र सरकारला अपयश आलेले आहे. पुढील सुनावणी २५ जानेवारीला म्हणजे अखेरच्या आठवड्यात होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सष्टेंबर महिन्यात ही स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती उठवणअयासाठीच्या राज्य सरकाच्या प्रयत्नाला आज तरी अपयश आले आहे.

कोणत्याही भरती प्रक्रियेवर अडथळा आणलेला नाही

महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी सरकारच्या वतीने या मुद्द्यावर न्यायालयासमोर खुप युक्तीवाद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र खंडपिठाने ते मुद्दे विचारात घेतले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्‍न अडकलेला आहे, महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या नोकर भरतीची प्रक्रिया या स्थगितीमुळे थांबली आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने सरकारच्या कोणत्याही भरती प्रक्रियेवर अडथळा आणलेला नाही, असे खंडपिठाने यावेळी सांगितले.

राज्यसरकाच्या वकिलांची युक्तीवादांची शिकस्त

केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे मात्र त्याला स्थगिती दिली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असे मुकुल रोहतगी खंडपीठाला सांगत असताना तो प्रश्न वेगळा असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले. राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलेले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करू त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा योग्य ठरवला होता, असे रोहतगी म्हणाले. आधीच्या खंडपीठाने दिलेली स्थगिती कशी योग्य नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना रोहतगी म्हणाले की, सहसा घटनापीठाकडे जाताना कुठला अंतरीम निर्णय दिला जात नाही, पण या केसमध्ये तो दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज नव्हती, प्रकरण तसेच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवे होते,असे रोहतगी म्हणाले.

प्रश्‍न महाराष्ट्राचा नसून देशाचा आहे

हे प्रकरण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने करण्यासारखे नाही. या प्रकरणात शेकडो निकालांचा आधार घ्यावा लागेल. असा रोहतगी यांनी सांगितले. तर पटवालिया यांनी फेब्रुवारी मध्ये सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असे म्हटले. कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करताना तामिळनाडूचे उदाहरण सांगत होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना थांबवले आणि तुम्ही फक्त महाराष्ट्र बद्दल बोला, असे म्हटले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, असा युक्तीवाद केला.

पाच न्यायाधिशांचे घटनापीठ नेमण्यात आले

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेली बंदी तात्पुरती मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात यावी, आणि या घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार करत होते. या मागणीला यश आले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. आज आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल असे वाटत होते. त्यानूसार बुधवारी ही सुनावणी पार पडणार पडली मात्र त्यात राज्यसरकारच्या प्रयत्नाला अपयश आले.

पाच वकिलांची नेमली हती समन्वय समिती

घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असे सांगण्यात आले होते.