कुपोषणामुळे मृत्यू होणार नाहीत याची खबरदारी घ्या, मृत्यू रोखण्यासाठी तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांची सोय करा: अन्यथा नोटीस बजावू

जर तुमची यंत्रणा इतकी सुसज्ज आहे. तर वर्षभरात कुपोषणामुळे ७३ मृत्यू झालेच कसे? तसेच इतकी वर्ष मुलांचा मृत्यू कसा होत आहे? चिखलदरा येथे एकही स्त्रिरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ का नाहीत असे सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला जाब विचारला

    मुंबई: कुपोषणामुळे मेळघाट आणि राज्यातील इतर परिसरात लहान मुलांचा मृत्यू होणार नाही याची खबरदारी घ्या, अन्यथा नोटीस बजावून आरोग्य सचिवांना जबाबदर धरू, त्यासाठी उद्यापासूनच योग्य उपाययोजना करण्यास सुरुवात करा, असा इशाराच सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या आऱोग्य विभागाच्या सचिवांना दिला. तसेच कुपोषणामुळे मुलांचे मृत्यू थांबविण्यासाठी आदिवासी भागात तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांना पाठवण्याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढावत आहे. तसेच तेथील नागरीकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ.राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. कोरोनाच्या काळात या भागातील परिस्थिती अधिक हाताबाहेर गेली असून वेळीच प्रभावी पावले न उचल्यास येणाऱ्या भाळात मेळघाट परिसरात ९०० मुले कुपोषणामुळे जीव गमावू शकतात. १९९२-९३ पासून हा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. न्यायालयाकडून विविध आदेशही पारित करण्यात आले. न्यायालयाने २०१८ मध्ये आदिवासींना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि राज्यातील अकरा संवेदनशील आदिवासी प्रकल्पांमध्ये कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजही तेथील मुले आणि मातांना पुरेसा वैद्यकीय उपचार मिळत नाही. फक्त मेळघाटच नव्हे नंदुरबार आणि पालघरमधील आदिवासी भागांचीही तिच स्थिती असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ अॅड. जुगल किशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिली. त्यावर मेळघाळ परिसरात कुपोषणामुळे होणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूला सरकारचे अपयश मानल्यास ते नाकारता येणार नाही. म्हणूनच या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सतत उपाययोजना केल्याचा दावा राज्याच्यावतीने अॅड. नेहा भिडे यांनी केला.

    त्यावर, जर तुमची यंत्रणा इतकी सुसज्ज आहे. तर वर्षभरात कुपोषणामुळे ७३ मृत्यू झालेच कसे? तसेच इतकी वर्ष मुलांचा मृत्यू कसा होत आहे? चिखलदरा येथे एकही स्त्रिरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ का नाहीत असे सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला जाब विचारला तसेच आम्हाला या स्थितीत सुधारणा हवी आहे या परिसरात डॉक्टरांची देखरेख आवश्यक आहे. जर पुढील सुनावणीदरम्यान कुपोषणामुळे एकही मृत्यू झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कळविले तर आम्ही राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरू, त्यासाठी उद्यापासूनच योग्य उपाययोजना करण्यास सुरुवात करा आरोग्य सचिवांना सावधान करत असून मृत्यूबाबत माहिती मिळाल्यास कठोर कारवाई करू असेही खडेबोल खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले. तसेच चिखलदरा-मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागात शासकीय अथवा सरकारी रुग्णालयाती स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट यांची तत्काळ नियुक्त करा आणि आदिवासी भागात वैद्यकीय आणि इतर सुविधांची सद्यस्थिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच केंद्राला आदिवासी भागात वितरित होणाऱ्या एकूण रक्केमची माहिती देण्याचे आणि याचिकाकर्त्याना कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची ताजी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ६ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.