टास्क फोर्सकडून सिलबंद अहवाल न्यायालयात सादर ; धोरणात्मक निर्णयासाठी राज्य सरकारला आठवड्याचा अवधी

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सकडून बंद लिफाफ्यात सीलबंद अहवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर कऱण्यात आला. मात्र, यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी मागणी राज्य सरकारकडून खंडपीठाकडे कऱण्यात आली.

    कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या जाणकारांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल मंगळवारी सिलबंद लिफाफ्यात खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. मात्र, सदर तुर्तास अहवाल इतर प्रतिवाद्यांना देऊ शकत नाही, असेही यावेळी राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

    अहवाल पाहिल्यानंतर टास्क फोर्सने मार्गदर्शक तत्वांचा प्रारुप मथळा अहवालातून मांडला आहे. प्रथमदर्शनी पाहता टास्क फोर्स सदर प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टी योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे निरीक्षण यावेळी खंडपीठाने नोंदवले. या मार्गदर्शक तत्वांना राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसेच घरोघरी लसीकरण संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत राज्य सरकार एका आठवड्यात यावर अंतिम निर्णय नक्कीच घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खंडपीठाने सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.