बाणगंगा परिसरातील बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती; पुरातत्व विभागातंर्गत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये तलावाच्या जवळ होत असलेल्या बांधाकामाचा नैसर्गिक झऱ्यांवर काही परिणाम होत नाही ना त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ, माहितगार आणि जबाबदार व्यक्तींची समिती नेमण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

    मुंबई : दक्षिण मुंबईतील बाणगंगा परिसरातील इमारतीच्या बांधकामाला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. तसेच भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अध्यक्षांच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून पाहाणी करण्याचे निर्देश दिले.
    ऐतिहासिक बाणगंगा परिसरात सुरू असलेल्या इमारतीच्या बांधकामांमुळे तलावामध्ये वर्षापासून गढूळ पाणी मिसळले जात असून याबद्दल वारंवार तक्रार करूनही दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने ‘गौड सारस्वत ब्राम्हण समाज ट्रस्ट’च्या वतीने अँड. देवेन्द्र राजापुरकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

    सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये तलावाच्या जवळ होत असलेल्या बांधाकामाचा नैसर्गिक झऱ्यांवर काही परिणाम होत नाही ना त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ, माहितगार आणि जबाबदार व्यक्तींची समिती नेमण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

    त्यानुसार भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अध्यक्षांच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत समितीला बाणगंगा तलावाच्या ठिकाणी जाऊन पाहाणी करून सर्व्हेक्षण करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

    तोपर्यंत बाणगंगा परिसरातील इमारतीच्या बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती देत सर्व्हेक्षण करण्यासाठी समिती तलावा जवळ येताच बांधकाम सुरू करावे, जेणेकरून बांधकामामुळे ऐतिहासिक वास्तूवर नेमका काही परिणाम होतो आहे?, ते तपासता येईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सर्व्हेक्षणाला येण्याआधी किमान ४८ तास आधी विकासकाला नोटीस देण्यात यावी असे सुचवत खंडपीठाने सुनावणी ३० मार्चपर्यंत तहकूब केली.