मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता; वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यानी व्यक्त केले समाधान

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या माध्यमातून औरंगाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्याला पिण्याचे शाश्वत पाणी मिळणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळात याबाबत चर्चा होईल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्याला अंतिम मंजुरी देतील, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला मराठवाड्यातील मंत्री आणि संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमीत देशमुख यांनी दिली.

    मुंबई : मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या माध्यमातून औरंगाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्याला पिण्याचे शाश्वत पाणी मिळणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळात याबाबत चर्चा होईल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्याला अंतिम मंजुरी देतील, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला मराठवाड्यातील मंत्री आणि संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमीत देशमुख यांनी दिली.

    पहिल्या टप्प्याला तत्वत: मान्यता

    माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला महाविकास आघाडी सरकारच्या चालना मिळाली होती मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे हा प्रकल्प सरकारच्या विचाराधीनच होता असे देशमुख म्हणाले. या योजनेच्या माध्यमातून औरंगाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्याला पिण्याचं शाश्वत पाणी मिळणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे.

    मराठवाड्याच्या विकासासाठी बांधील

    मराठवाड्यातील जे जिल्हे कायम दुष्काळी आहे. त्या भागाला कायमस्वरुपी पिण्याचे पाणी देणे ही आमची भूमिका राहिली. आज हे स्वप्न पूर्ण होत आहे, त्याचे समाधान असल्याची भावनाही देशमुख यांनी व्यक्त केली. महाविकास आघाडी सरकार मराठवाड्याच्या विकासासाठी बांधील आहे. सुरुवातीच्या काळात सरकार कामाला लागले पण काही महिन्यातच कोरोना संकट ओढावले. त्यामुळे विकासाची कामे मागे पडली. पण योजना गुंडाळणे किंवा ती रद्द करणे अशी चर्चा कधीही झाली नाही, असे देशमुख म्हणाले.

    योजनेच्या व्यवहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह

    फडणवीस यांच्या काळात खाजगीकरणातून या योजनेसाठी अंदाजे १० हजार कोटी दिले होते. ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे, अशा ठिकाणचं पाणी कोरडवाहू भागात आणण्याची ही योजना होती. मात्र अजित पवार यांनी या योजनेच्या व्यवहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तज्ज्ञांनी या योजनेत योग्य व्यवहार झाला नसल्याचे मत व्यक्त केल्याचे पवार म्हणाले होते. त्यामुळे इतर योजनेप्रमाणे ही योजनाही राज्य सरकार गुंडाळणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

    अशी आहे वॉटर ग्रिड योजना

    या योजनेत कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यासाठी पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी आणि उद्योगांच्या पाण्याचं एकत्रित ग्रीड करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात दमनगंगा-पिंजाळ, तापी-नार-पार आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आणि कृष्णा खोऱ्यातील ७ टी. एम. सी. पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे नियोजन आहे. मराठवाडा ग्रीडमध्ये १ हजार ३३० किलोमीटर मुख्य पाईपलाईन असेल. यात ११ धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव, ) लूप पद्धतीने जोडण्यात येतील. त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी ३ हजार २२० किलोमीटर दुय्यम पाईप लाईन प्रस्तावित आहे.