udhav thackrey

कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने  खावटी योजनेतून लाभार्थी कुटुंबाला २००० रूपये रोखीने त्यांचा बँक खात्यात व २००० रूपयाची मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु  आदिवासी विकास महामंडळाकडून खावटी योजनेच्या  वस्तू खरेदीमध्ये  ५० कोटी  रुपयांचा  भ्रष्टाचार होणार असल्याची भीती विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया  रद्द करून थेट DBT ने लाभार्थ्यांच्या खात्यात सर्व ४००० रूपयांची रक्कम जमा करण्याची मागणी श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी केली होती.

मुंबई :  कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने  खावटी योजनेतून लाभार्थी कुटुंबाला २००० रूपये रोखीने त्यांचा बँक खात्यात व २००० रूपयाची मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु  आदिवासी विकास महामंडळाकडून खावटी योजनेच्या  वस्तू खरेदीमध्ये  ५० कोटी  रुपयांचा  भ्रष्टाचार होणार असल्याची भीती विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया  रद्द करून थेट DBT ने लाभार्थ्यांच्या खात्यात सर्व ४००० रूपयांची रक्कम जमा करण्याची मागणी श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी केली होती.

या योजनेच्या अंमलबाजणीतील दिरंगाई व अनियमिततेमुळे तसेच  लाभार्थ्यांचे स्थलांतर झाल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत जीवनावश्यक वस्तू पोहोचू शकणार नाहीत. याबाबत विवेक पंडित यांनी राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांना तसेच या निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सदर खावटी योजनेची वस्तू खरेदी तात्काळ थांबवणे बाबत पंडित यांनी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी,  २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी तसेच नंतर ३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर पत्र लिहिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यानी घेतलेल्या खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करून  “आता खावटी योजनेचा पूर्ण लाभ प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जाणार असून कोणत्याही भ्रष्टाचाराला संधी उरली नसल्याचे मत विवेक पंडित यांनी व्यक्त केले आहे.

श्रमजीवी संघटनेच्या मागणीला ठाणे, पालघर, नाशिक आणि रायगड मधील आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. खावटी योजनेत भ्रष्टाचार होत असून तो थांबवा असा आग्रह पंडीत यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवुन धरला होता. त्यानुसार विवेक पंडित यांनी राज्यपाल भागात सिह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह निविदा रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिलेल्या आमदारांचे मानले आभार मानले आहेत

श्रमजीवी संघटनेच्या मागणीला पाठिंबा दिलेल्या आमदारांमध्ये भिवंडी ग्रामीणचे शिवसेना आमदार शांताराम मोरे, भिवंडी (प)चे भा.ज.पा.आमदार  महेश चौगुले,  शहापुरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दौलत दरोडा, ठाणे मतदार संघाचे भा.ज.पा. आमदार संजय केळकर , कल्याण (प) चे शिव सेना आमदार विश्वनाथ भोईर, कल्याण (ग्रा)चे माणसे आमदार राजु पाटील , वसईचे बहुजन विकास आघाडीचे आमदार हितेंद्र ठाकूर, नालासोपाराचे आमदार क्षितिज ठाकूर, बोईसरचे आमदार राजेश पाटील, पनवेलचे भा.ज.पा. आमदार प्रशांत ठाकुर , इगतपुरीचे काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांचा सहभाग आहे. या सर्व आमदारांनी  खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया  रद्द करून सपूर्ण ४००० रू. रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा (DBT) करण्याबाबत श्रमजीवी संघटनेच्या मागणीला  पाठींबा देऊन तसे पाठिंब्याचे पत्र देखील मुखमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. या सर्व आमदारांचे विवेक पंडित यांनी आभार मानले आहेत.