मराठा आणि ओबीसी समाजासाठी ठाकरे सरकारची भरीव आर्थिक तरतुद पण…

महाविकास आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये मराठा आणि ओबीसी समाजांसाठी भरीव तरतुद केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्याप आरधक्षणाचा तिढा सरकारला सोडवते आलेला नीही.  

मुंबई : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत २१ हजार ९९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. महाविकास आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये मराठा आणि ओबीसी समाजांसाठी भरीव तरतुद केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्याप आरधक्षणाचा तिढा सरकारला सोडवते आलेला नीही.

ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेला ८१ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे.

याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी १ कोटींची तरतुद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. महाज्योती संस्थेला पैसे देण्याची मागणी मागील काही दिवसांपासून होत होती. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी २१६ कोटींची तरतुद या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने आक्रमक असलेल्या मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सारथी संस्थेला निधी मिळावा यासाठी अनेक आंदोलनेही झाली होती.