मुंबई : मुंबईतील निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधींनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेची सत्ता असल्यामुळे व काही तांत्रिक बाबी जीआर सीआर मध्ये रूपांतरित न झाल्याने अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे मार्ड प्रतिनिधींनी पर्यावर मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी काही प्रलंबित मागण्या ही ठाकरे यांच्या समोर ठेवण्यात आल्या असल्याचे मार्डच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर आणि पालिका मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर यांना काही नियम वेगळे आहेत. ते कार्यवाही पूर्ण व्हावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शैक्षणिक शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, महापालिके द्वारा संचालित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी जीआरचे सीआर मध्ये रूपांतरित करण्याची बाब पुन्हा एकदा मांडण्यात आली.
राज्य सरकार संचालित वैद्यकीय महाविद्यालयमध्ये विद्या वेतनावर आयकर आकारला जात नाही. मात्र, मुंबई महानगरपालिका द्वारा आयकर आकारल्या जातो. या करिता निवासी डॉक्टरांना न्याय मिळावा असे ही या वेळी सांगण्यात आले. कोविड काळात सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, कोरोना काळात सेवा देणार्या निवासी डॉक्टरांना राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेद्वारा सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र अदा करण्यात यावे, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या इन्सर्विस निवासी डॉक्टरांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे.
एमबीबीएस नंतर सीपीएस मध्ये प्रवेश देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना पदव्युत्तर निवासी डॉक्टरांप्रमाणे विद्यावेतन असावे. कोविड काळात निवासी डॉक्टरांना सुट्ट्यांचा उपभोग न घेता आल्यामुळे त्या सुट्ट्या त्यांना देय असाव्या. या सारख्या बाबी मांडण्यात आल्या असल्याचे मार्ड प्रतिनिधीनी सांगितले.
या बैठकीला मार्ड प्रतिनिधी पैकी डॉ. शरीव रणदिवे, डॉ. सतीश तांदळे, डॉ. दीपक मुंडे, डॉ. अविनाश संकुरे, डॉ. अक्षय यादव, डॉ. प्रशांत साळवे, डॉ. हर्षल उपस्थित होते.