कांजूर भूखंडावर केंद्र आणि व्यावसायिकाचा अधिकारच नाही; पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेनाचा हस्तक्षेप अर्ज

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपलेल्या मेट्रो कारशेड वादामध्ये आता पर्यावरण स्नेही झोरू बाथेना यांनी उडी घेतली आहे. बहुचर्चित अशा मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आलेल्या कांजूरच्या `त्या’ भूखंडावर केंद्र सरकार आणि बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचाही अधिकार नसून राज्य सरकारला त्यावर कारशेड उभारण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा करणारा हस्तक्षेप अर्ज पर्यावरण स्नेही बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

    मुंबई (Mumbai). केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपलेल्या मेट्रो कारशेड वादामध्ये आता पर्यावरण स्नेही झोरू बाथेना यांनी उडी घेतली आहे. बहुचर्चित अशा मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आलेल्या कांजूरच्या `त्या’ भूखंडावर केंद्र सरकार आणि बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचाही अधिकार नसून राज्य सरकारला त्यावर कारशेड उभारण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा करणारा हस्तक्षेप अर्ज पर्यावरण स्नेही बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील शुक्रवारी सुनावणी निश्चित केली आहे.

    कांजूर मार्ग येथील मेट्रोच्या कारशेडला विरोध करत तो भूखंड केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्तांच्या मालकीचा किंवा विकासकाचा की राज्य सरकारचा हे अद्याप निश्चित होणे बाकी असताना पर्यावरण स्नेही झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. १९०६ मध्ये १४०० एकर जागा केंद्राने मिठागरासाठी ताब्यात घेतली. १९२२ मध्ये जमिनीचे चार भाग करून तीन भागांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांची नोंदणीही केली. मात्र, चौथा भाग तसाच राहिला.

    त्या भागावर आधी आर्थर सॉल्ट वर्क कंपनीने घेतला मग तो विकासक गरोडिया यांच्याकडे गेला अशी माहिती प्रस्तावित जागेच्या दस्तेवाजांवरून समोर आली असल्याचे झोरूने आपल्या अर्जात म्हटले आहे. तसेच मेट्रो कारशेड ही पहिल्या तीन भागात उभारण्यात येणार आहे. तर विकासक गरोडियाकडे जमिनीचा चौथा भाग असल्यामुळे कारशेडच्या जागेशी गरोडिया यांचा काहीही संबंध नसल्याचा दावाही झोरू यांनी केला आहे. तसेच १९०६ ती जागा केंद्राने घेतली होती. मात्र, सदर भूखंड भौगोलिदृष्ट्या समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असल्याने तिचा उपयोग मिठागरासाठी कधीच करण्यात आला नाही. त्यामुळे सदर भूखंडावर केंद्र सरकार आणि बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचाही अधिकार नसून राज्य सरकारला त्यावर कारशेड उभारण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा दावाही झोरू यांनी केला आहे.

    त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि मुख्य पक्षकारांच्या वकिलांसोबत दालनात चर्चा करून पुढील शुक्रवारी सुनावणी निश्चित केली.