पक्षांतर केल्यामुळेच कारवाईचा बडगा; खडसेंच्या वतीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

आपण पक्षांतर केल्यामुळेच आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे, असा थेट आरोप भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड प्रकरणी अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

    मुंबई (Mumbai).  आपण पक्षांतर केल्यामुळेच आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे, असा थेट आरोप भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड प्रकरणी अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. भाजपामधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर करत कमी किमतीत पुणे, भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावरून खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले आहे.

    ईडीने आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सदर प्रकरणात 2016 मध्ये आपल्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर 2017 मध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. 2018 त्यांचा क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला तर जुलै 2020 मध्ये ईसीआयआर (इन्फोरसमेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) काढला. मात्र त्यावेळी आपण पक्षांतर केले त्यांनतर डिंसेबर महिन्यात आपल्याला ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले त्याचाच अर्थ आपण पक्षांतर केल्यांनतरच आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याचा आरोप खडसेंच्या वतीने Adv. आबाद पौंडा यांनी केला.

    प्रत्येक आरोपीला गप्प राहण्याचा अधिकार असतो. तर आरोपीवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा सिद्ध करण्याचे काम हे तपासयंत्रणेचे असते. मात्र, ईडीच्या आजवरचा इतिहास पाहता गप्प राहणं म्हणजे सहकार्य करत नाही, असा होतो आणि आरोपीला अटक केली जाते, आणि मग सहसा जामीनच मिळत नाही. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी अटकपूर्व जामीन मागत आहोत असा दावा असा दावाही अॅड. आबाद पौंडा यांनी केला. तसेच ईडीने भोसरी जमीन प्रकरणात दाखल केलेल्या ईसीआयआरला विरोध नाही मात्र त्याच्याआडून जी कारवाई सुरू केली आहे.

    त्यानिमित्ताने जो तपशील मागितला जाईल त्याला विरोध आहे. कारण त्यांच्या मनासारखी उत्तर मिळाली नाहीत तर सहकार्य करत नाही असा आरोप केला जाईल, असा दावाही अॅड. पौंडा यांनी केला. त्यावर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे न्यायालयाला देण्यात आलेले आश्वासन आता पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील असे मंगळवारी ईडीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेत खडसे यांना दिलेला दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.