झोटिंग समितीचा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गायब; नेत्यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा

भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने न्यायमूर्ती झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला गोपनीय अहवालही सरकारकडे सुपूर्द केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे एकनाथ खडसे यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. खडसे यांच्या जावयाला ईडीकडून अटक करण्यात आलेली आहे. सध्या त्यांची चौकशी केली जात आहे.

    मुंबई :  झोटिंग समितीने आपल्याला क्लिन चीट दिली आहे, त्यामुळे तो अहवाल जाहीर करा अशी मागणी करत राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात आपण निर्दोष असल्याचे अनेकदा स्पष्ट केले होते. पण त्यांना क्लिन चीट देणारा हा गोपनीय अहवालच मंत्रालयातून गायब झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तर अहवाल गायब होण्यामागे राज्य सरकारच असल्याची टीका भाजपाने केली आहे.

    उपमुख्यमंत्र्यांच्या मागणीनंतर उघड झाला प्रकार

    भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने न्यायमूर्ती झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला गोपनीय अहवालही सरकारकडे सुपूर्द केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे एकनाथ खडसे यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. खडसे यांच्या जावयाला ईडीकडून अटक करण्यात आलेली आहे. सध्या त्यांची चौकशी केली जात आहे.

    काय आहे या अहवालात?

    • भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यावरील झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्यायमुर्ती झोटिंग समितीने 30 जून 2017 रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता.
    • जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
    • एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती.
    • एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.
    • या व्यवहारात सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. यात मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.