Mahavikas front fails over decision to cancel reservation; Jumpali between Pawar and Raut

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधीत जीआरला लवकारत लवकर तात्पुरती स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी काँग्रेस नेते तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तलवार उपसली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने 7 मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला तात्पुरती स्थगिती लवकरच मिळेल जर ही स्थगिती दिली गेली नाही तर आम्हाला देखील आमची भूमिका योग्य पद्धतीने मांडावी लागेल, असा कडक इशारा राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता दिला आहे.

    मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधीत जीआरला लवकारत लवकर तात्पुरती स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी काँग्रेस नेते तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तलवार उपसली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने 7 मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला तात्पुरती स्थगिती लवकरच मिळेल जर ही स्थगिती दिली गेली नाही तर आम्हाला देखील आमची भूमिका योग्य पद्धतीने मांडावी लागेल, असा कडक इशारा राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता दिला आहे.

    … तर आम्हाला आमची भूमिका वठवावी लागेल

    राज्य सरकार स्थापन करताना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरविण्यात आला होता. यामध्ये आरक्षणाच्या मुद्यावरदेखील चर्चा करण्यात आली होती. यामुळे राज्य सरकार जर वेगळी भूमिका घेत असेल तर आम्हाला आमची भूमिका वठवावी लागेल असा इशारा नितीन राऊत यांनी दिला आहे.

    मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहेच पण त्याच वेळी मागासवर्गीय अधिकारी यांचे अधिकार हिरावून घेऊ नये, निर्णय घेताना परस्पर घेऊ नये, ही आमची भूमिका आहे, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. उल्लेखनीय आहे की, 7 मे रोजी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेला पदोन्नती आरक्षणाच्या बाबत मागासवर्गीय आरक्षण कायम न ठेवता सरसकट खुल्या वर्गातील लोकांना प्रमोशन देण्याची भूमिका घेतली आहे. वास्तविक भाजप सरकारने यापूर्वी अध्यादेश काढताना मागासवर्गीय अधिकारी प्रमोशन याचा कोटा राखीव ठेवला होता. पण आता जीआर काढताना मात्र तसे केले नाही अशी नाराजी देखील राऊत यांनी स्वतःच्या सरकारवर बोलून दाखवली आहे.