The Constitution of India should be amended to give reservations to the Maratha community; The Mahavikas Aghadi government will recommend

मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव पावसाळी अधिवेशात मंजुर करण्यात आला. आरक्षणाची ५० टक्के इतकी मर्यादा शिथील करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.

    मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव पावसाळी अधिवेशात मंजुर करण्यात आला. आरक्षणाची ५० टक्के इतकी मर्यादा शिथील करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.

    सरकार कायदा पूनर्जिवीत करण्याचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे करते आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची मागणी केवळ महाराष्ट्राची नाही. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची भावना लक्षात घेता संघ-राज्य व्यवस्थेतील प्रमुख म्हणून केंद्रानेही स्पष्ट भूमिका घ्यावी असेही सभागृहाचे म्हणणे आहे.

    मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा घटनाक्रम

    • २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना एकमताने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया व शासकीय नोकर भरतीत आरक्षण देणारा कायदा मंजूर.
    • सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनात्मक खंडपीठाने दि. ५ मे २०२१ रोजी कायद्याला स्थगिती.
    • सर्वोच्च न्यायालय निकाल – सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे.
    • १०२ व्या घटना दुरुस्तीन्वये एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते आता केंद्राकडे आहेत.
    • महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग म्हणजे गायकवाड आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. परंतु, त्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला.
    • इंद्रा साहनी निवाड्याचा पूनर्विचार करण्याची विनंती राज्य शासनाने सुनावणी दरम्यान केली होती. परंतु, त्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ती विनंती देखील फेटाळून लावली.
    • सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर दि. ११ मे २०२१ रोजी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची ८ सदस्यीय समिती स्थापन
    • त्यानंतर दि. १३ मे २०२१ रोजी केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात पूनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ती सुद्धा दि. १ जुलै २०२१ रोजी फेटाळून लावली आहे.
    • आजच्या कायदेशीर परिस्थितीनुसार एसईबीसी प्रवर्ग जाहीर करण्याचे अधिकार सर्वस्वी केंद्र सरकारकडे आहेत. ते अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत.
    • भोसले समितीच्या दि. ४ जून २०२१ रोजीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने दि. २२ जून २०२१ रोजी आपली पूनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे आणि अद्याप ती प्रलंबित आहे.
    • केंद्राने पूनर्विलोकन याचिकाही केली. पण, राज्याने केंद्राला विनंती करूनही मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्राने आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटना दुरुस्तीपुरतीच मर्यादित ठेवली. त्यांची याचिका फक्त १०२ व्या घटना दुरुस्तीपुरती म्हणजे एसईबीसीचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्राचे की राज्याचे? एवढ्याच मर्यादित हेतुने दाखल करण्यात आली होती.