वादळानंतर राज्यातील संपूर्ण किनारपट्टीवर कचऱ्याचे साम्राज्य; उच्च न्यायालयाकडून सु-मोटो याचिका दाखल

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मे महिन्याच्या १७ आणि १८ तारखेला राज्यासह मुंबईच्या किनारपट्टीला `तोक्ते’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता. त्यात कोकण, अलिबाग, रायगड, मुंबई किनारपट्टी भागात अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्या अनेकांना आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले होते. त्यातच या वादळासोबत राज्यासह मुंबईच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात कचरा वाहून आला आहे. त्यासंदर्भात अनेक वृत्तपत्रात बातम्याही प्रसिद्ध होत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी स्वतःहून याचिका (सू-मोटो) दाखल करून घेण्याचे निश्चित केले आहे.

    मुंबई : राज्यासह मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर धडकलेल्या `तोक्ते’ चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाला आहे. त्याची गंभीर दखल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आणि त्यावर स्वतःहून याचिका (सू-मोटो) दाखल करून घेण्याचे निश्चित केले आहे. तसेच राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मे महिन्याच्या १७ आणि १८ तारखेला राज्यासह मुंबईच्या किनारपट्टीला `तोक्ते’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता. त्यात कोकण, अलिबाग, रायगड, मुंबई किनारपट्टी भागात अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्या अनेकांना आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले होते. त्यातच या वादळासोबत राज्यासह मुंबईच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात कचरा वाहून आला आहे. त्यासंदर्भात अनेक वृत्तपत्रात बातम्याही प्रसिद्ध होत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी स्वतःहून याचिका (सू-मोटो) दाखल करून घेण्याचे निश्चित केले आहे.

    वृत्तपत्रांमधील बातम्या आणि फोटोमधून समुद्र किनाऱ्यांवरील कचऱ्याचे विदारक चित्र पाहिल्यानंतर तेथील साफसफाई संदर्भातील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच या कचऱ्यासोबत इतरही जमा झालेला कचरा कोणतिही रासायनिक प्रक्रियेविना पुन्हा समुद्रातच जात असल्याने समुद्रातील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे.

    आता पावसाळाही सुरू झाला असल्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यासंदर्भात काही मुद्देही तयार केले असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर बाजू मांडण्यास अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली.

    सध्या प्रशासन कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीला सामोरे जात असल्याचे आम्ही जाणते. मात्र, कचऱ्याची समस्याही खूप गंभीर असून योग्य वेळी योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणून अधिक काळ न दवडता शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी २ जुलैपर्यत तहकूब केली.