मराठा आरक्षणाच्या चार दशकांच्या लढ्याला अखेर निर्णायक क्षणी यश मिळाले नाही!

७० टक्के सहकारी संस्था मध्ये मराठा समाजाचे बहुसंख्य सभासद आहेत. १९६२ पासून विधानसभेत तसेच लोकसभेत ६० टक्के लोकप्रतिनिधी मराठा  समाजाचे आहेत. तर आता पर्यंत १८ पैकी १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ३० टक्के मराठा समाजाची आहे. मराठा समाजाने २०१६-२०१७ दरम्यान ५० हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात आले त्यात आरक्षण ही प्रमुख मागणी होती.

    मुंबई : फडणवीस सरकारने  सामाजिक आर्थिक निकषांवर  मराठा समाजाला दिलेले आणि उच्च न्यायालयाने वैध असल्याचा निर्वाळा दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवले आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे.

    युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाही
    २६ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा २०१८ च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसेच सुनावणी दरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

    ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण
    सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता. न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या. एस अब्दुल नजीर यांनी संयुक्त निकालपत्र लिहिले आहे तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट म्हणून दाखल देण्यात येत असलेल्या असलेल्या इंदिरा साहनी प्रकरणी मत व्यक्त करताना जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असेही न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी  स्पष्ट केले. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर ५० टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

    राज्याला अधिकार नसल्याचा दावा फेटाळला
    मराठा समाजाला आरक्षण देताना २०१८ साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम ३४२ अ समाविष्ट करण्यात आले होते, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देताना योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने खोडून काढला. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले असले तरी घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला अधिकार नसल्याचा दावा करणारी याचिकाही फेटाळून लावली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका योग्य असल्याचे ठरवत मराठा आरक्षणाची तरतूद फेटाळून लावली आहे.

    मराठा आरक्षणाची पूर्वपिठीका
    पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राणे समितीच्या अहवालावर एसईबीसी कायद्यान्वये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लीमांना ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. नंतर राज्यातील सत्ताबदल झाला.

    राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना
    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मुंबई उच्च न्यायालयाने  चव्हाण सरकारच्या काळात देण्यात आलेले आरक्षण फेटाळले, मात्र मुस्लीमांचे शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले. मग मराठा समाजाकडून त्याबाबत जोरदार प्रतिकार करत मूक मोर्चे काढण्यात आले. त्यामुळे फडणवीस सरकारने फक्त मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वात राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आणि मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा २०१८मध्ये  संमत करुन घेतला होता.
     
    सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
    मात्र या कायद्याला मुबंई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरवले मात्र मराठा समाजाला सरसकट १६ टक्के आरक्षण न देता नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १३ टक्के असे आरक्षण निश्चित केले. मात्र त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्केची मर्यादा ओलांडून ६८ टक्के झाले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.सर्वोच्च न्यायालयात  मुबंई उच्च न्यायालने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाच्या एसईबीसी कायद्याला आव्हान देताना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवरच भर देण्यात आला. कारण इंदिरा साहनी प्रकरणाने देशातल्या आरक्षणाला ही मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.

    पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे वर्ग
    ९ सप्टेंबर २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवले. त्यापूर्वी तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला एखाद्या जनसमुहाला मागास ठरवण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात आली.

    मराठा समाजाची सद्यस्थिती.
    राज्यातील ८० टक्केहून अधिक जमीनींचे मालक मराठा समाजाचे आहेत.   १०५ पैकी ८६ साखर कारखाने मराठा नेत्यांचे आहेत. ५५ टक्के शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या नेत्याच्या आहेत.  ७० टक्के सहकारी संस्था मध्ये मराठा समाजाचे बहुसंख्य सभासद आहेत. १९६२ पासून विधानसभेत तसेच लोकसभेत ६० टक्के लोकप्रतिनिधी मराठा  समाजाचे आहेत. तर आता पर्यंत १८ पैकी १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ३० टक्के मराठा समाजाची आहे. मराठा समाजाने २०१६-२०१७ दरम्यान ५० हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात आले त्यात आरक्षण ही प्रमुख मागणी होती.

    त्यानंतरचा आरक्षणाविषयी घटनाक्रम असा :
    -कुणबी समाजाचा ओबीसी आरक्षणामध्ये १९८९ मध्ये समावेश झाला
    -२००८-०९ मध्ये माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांच्याकडून मराठा आरक्षणाला पांठिबा देण्यात आला.
    -२००९ ते २०१४ सर्व राजकीय पक्ष आरक्षणाबाबत सहमती झाली
    -२७ फेब्रुवारी २०१४ तत्कालिन महसूल मंत्री नारायण राणे समितीचा अहवाल सादर, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची सूचना
    -२५ जून २०१४ मध्ये कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारकडून १६ टक्के मराठा आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मंजूर.
    -७२हजार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्या पूर्वीच्या ५२ टक्के आरक्षणात १६ टक्के भर झाल्यामुळे ६८ टक्के एकूण आरक्षण झाले.
    -त्यामुळे १४ नोव्हेंबर २०१४ ला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली
    -१५ नोव्हेंबर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार  दिला.
    -भाजप सरकारने सुधारित आरक्षण मंजूर केले. या विधेयकाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान. देण्यात आले
    -१३ जुलै २०१६ कोपर्डी बलात्कार प्रकरण झाले त्यानंतर मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांना प्रारंभ झाल
    -२०१६ – २०१७ दरम्यान ५० हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात आले
    -९ ऑगस्ट २०१७ मराठा मोर्चा आझाद मैदानात लाखोच्या संख्येने जमला
    -सुमारे आठ ते दहा महिन्यांच्या सुनावणीनंतर राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल दाखल करण्याचे  उच्च न्यायालयाने आदेश दिले
    -२६ जून २०१७ राज्य सरकारकडून गायकवाड समितीची नियुक्ती
    -पाच संस्थांकडून अभ्यास सर्वेक्षण आणि पाहणी सुरू करण्यात आली
    -त्यात मराठा मोर्चाचे आंदोलन सुरूच होते,  त्याला आता मूक मोर्चा आणि ठोक मोर्चा असे स्वरूप आल्याने आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले.
    -त्यावर न्यायालयाने शांततेचे आवाहन केले  आणि मराठा क्रांती मोर्चाकडून २५ जुलै २०१८ रोजी आंदोलन मागे घेतले.
    -१५ नोव्हेंबर २०१८  मागासवर्ग आयोगाकडून २७ खंडांचा अहवाल दाखल. पेनड्राईव्हमधून न्यायालय आणि वकिलांना सुपुर्द
    -२२ नोव्हेंबर २०१८ राज्य सरकारकडून अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती
    -फेब्रुवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू  झाली
    -२६ मार्च २०१९ न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर २७ जून  मराठा आरक्षण वैध ठरविण्यात आले.