प्रधानमंत्री कृषी सिंचन, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा निधी शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा होणार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी (PMKSY) केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून कर्जरूपाने प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य या दोन्ही अर्थसहाय्याच्या तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजना (BJSY) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्या पोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्याबाबत  राज्य मंत्रीमंडळाने २०१८ मध्ये निर्णय घेतला होता.

    मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा संजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य व राज्यशासनाच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून कर्जरुपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न करता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत (PMKSY) व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत (BJSY) असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्यापोटी नाबार्डकडून मिळणारी कर्जची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा न करता पूर्वीप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीत जमा कऱण्यात येणार.

    नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम

    प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी (PMKSY) केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून कर्जरूपाने प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य या दोन्ही अर्थसहाय्याच्या तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजना (BJSY) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्या पोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्याबाबत  राज्य मंत्रीमंडळाने २०१८ मध्ये निर्णय घेतला होता.

    एकत्रित निधीतच जमा करण्याची पद्धत कायम

    प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्य हिश्श्याचा निधी नाबार्डकडून जून महिन्याच्या दरम्यान शासनास प्राप्त होतो. एप्रिल ते जून दरम्यान प्रकल्पांच्या बांधकामांच्या दृष्टीने गतीमान काळ असतो. पण कर्ज रुपातील निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांच्या कामावर विपरित परिणाम होतो. महामंडळाच्या खात्यातील निधी ,राज्य शासन तसेच महामंडळ स्तरावर केंद्र हिश्श्याची सांगड घालणे व खर्चाचे ताळमेळ साधणे तसेच लेखा तपासणी करणे जिकीरीचे ठरते. त्यामुळे हा निधी यापुर्वीच्या प्रचलित पध्दती प्रमाणे राज्यशासनाच्या एकत्रित निधीतच जमा करण्याची पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली