राज्यपालांनी घटनेचा अपमान केला; नामनिर्देशित सदस्यांवरून संजय राऊत यांचा घणाघात

विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्धच नाही, अशी धक्कादायक माहिती राज्यपाल सचिवालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास ती देता येत नाही, असे राज्यपालांचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी सांगितल्याचे ते म्हणाले .

    मुंबई : राज्यात कोरोना संकट कायम असतानाच राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरणही तप्त झाले आहे. विधान परिषदेत नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीवरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी विरुद्ध राज्यपाल असा कलगीतुरा रंगला आहे. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त 12 विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्तीवरून थेट राज्यपालांनाच जाब विचारला होता. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

    शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी देखील राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांमध्ये आक्षेप घेतला. मुंबई हायकोर्टने आता विचारले आम्ही आधीपासून विचारात आहोत. विधानपरिषदेवर आमदारांची नियुक्ती न करणे हा घटनेचा भंग आहे. एक वर्ष उलटून गेले तरी त्या फाईलकडे राज्यपाल ढुंकून बघायला तयार नाहीत. तुम्ही आमचा अपमान करत आहात, अशी टीका राऊत यांनी केली आहे.

    12 सदस्य जर वेळेवर नियुक्त झाले असते, तर आज राज्यात जे करोनाचं संकट आले आहे किंवा चक्रीवादळाचे जे संकट आले, त्यामध्ये आपले 12 आमदार काम करत राहिले असते. आजही करत आहेत. पण राज्यपाल फार काम करत आहेत. पण आपल्या 12 सदस्यांना नियुक्त करणे हे 2 मिनिटांचे काम आहे. तुम्ही किती वेळपर्यंत फाईलवर बसून राहणार, हा प्रश्न जर उच्च न्यायालय विचारत आहे, तर आम्हीही तसा प्रश्न विचारू असे संजय राऊत म्हणाले.

    राज्यपाल कोट्यातून आमदारकीसाठी ज्या 12 लोकांची नियुक्ती रखडली आहे, त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे. राज्यपालांनी याबाबतचा निर्णय लवकर घेतला पाहिजे होता. नियुक्तीचा अधिकार त्यांना आहे. पण त्यांच्या डोक्यात काय आहे, तेच आम्हाला माहिती नाही. आपला देश विविध भाषा आणि प्रदेशात विभागला आहे. म्हणून कोणत्याही विधानसभा क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींच्या जागा रिक्त राहणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही अशी टीका मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली.

    ‘ती’ यादी राजभवनातही नाहीच!

    विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्धच नाही, अशी धक्कादायक माहिती राज्यपाल सचिवालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास ती देता येत नाही, असे राज्यपालांचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी सांगितल्याचे ते म्हणाले .

    राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्यात कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही़ त्याचाच फायदा उठवत राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवला आहे़. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ती फाईल ड्रॉवरमध्ये ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे, अशी विचारणा राज्यपालांना केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात, याची वाट पहावी लागेल.

    - नवाब मलिक, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी