Thackeray government's pressure increased; What will the governor decide in the name of the 12 MLAs recommended by the government?

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी 12 जणांची नावं राज्य सरकारकडून राज्यपालांना पाठवून आठ महिने उलटले, तरीही राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी राजकारणातील हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी, असे शुक्रवारी राज्य सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना सांगण्यात आले.

    राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची शिफारस गेल्या वर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांकडे केली होती तेव्हापासून जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्यपालांना नावं पाठविण्यात आल्यानंतर १५ दिवसात निर्णय येणे आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल सदस्यांच्या नावाची फाईल अशाप्रकारे रोखू शकत नाहीत. त्यांना निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे, असा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी युक्तिवाद करताना केला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे तसेच केंद्राच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.