डोंगरीतील गुलिस्तान इमारत जमिनदोस्त होणार

    मुंबई : दक्षिण मुंबईतील डोंगरी परिसरातील बेकायदेशीर गुलिस्तान इमारत जमिनदोस्त होणार आहे. मात्र, इमारतींच्या रहिवाशांना ३० सप्टेंबरपर्यंत घरे रिकामी करण्याची मुदत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाला तोडकाम न करण्यास मनाई केली आहे.

    मुंबईच्या परिसरात अनेक बेकायदेशीर इमारती आहेत. त्यातच डोंगरी पायधुनीमध्ये इस्माईल कारटे रोडवरील `गुलिस्तान अपार्टमेंट’ ही दहा मजली इमारत अनधिकृत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले होते. या इमारतीला पालिकेकडून मनपा अधिनियम 1888 अंतर्गत कलम 488 अन्वये नोटीस बजावून ही इमारत लवकरात लवकर रिकामी करण्यास सांगितले होते. २०१७ मध्ये प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आले असताना पालिका प्रशासानाने सदर इमारत ही बेकायदेशीर असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्याची दखल घेत ऑक्टोबर २०१९ मध्ये इमारत पाडण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानंतर कोरोनाच्या वाढत्या संकटामुळे कारावाईला खिळ बसली होती.

    त्यातच सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आम्हाला फसविण्यात आले असून आमच्या कुटुबियांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती इमारतीतील शंभर एक कुटुबियांच्यावतीने खंडपीठासमोर करण्यात आली. तर जागा आमच्या मालकीची असली तरी इमारत कोणी बांधली त्याबाबत माहिती नसल्याचे जागेच्या मालकाकडून सांगण्यात आले.

    तसेच इमारतींला ट्रान्झिंट इमारत म्हणून घोषित करावे आणि त्यातील रहिवाशांचे लगतच्या भागात पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी विनंतीही त्यांनी खंडपीठाकडे केली. त्यावर न्यायालयाने त्यांची चांगलीच खरडपट्टी केली. तुमच्या जमिनीवर कोणीही एक विकासक येऊन इमारत बांधून जातो आणि तुम्हाला कळत नाही? मग आता का आले आहात? असा संतप्त सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच इमारत ही बेकायदेशीर असल्यामुळे तोडणे क्रमप्राप्त आहे. पालिकेला आधी कारवाई करू दे त्यानंतर आपण तुमचें म्हणणे ऐकू असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि इमरातीतील रहिवाशांना ३० सप्टेंबरपर्यंत इमारत रिकामी करण्याची मुदत देत तोपर्यंत पालिका प्रशासनाला कोणतिही तोड कारवाई मनाई करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.