माजिदच्या जामिनाला एनआयएने दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळले

इसिस या दहशतवादी संघटनेतून दहशतवादी कारवायांत सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या कल्याणमधील रहिवासी संशयित अरीब मजीदला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आरिफ माजिदला देण्यात आलेला जामीन योग्यच असल्याचा निकाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने असून एनआयएनं दिलेले आव्हान खंडपीठानं फेटाळून लावले आहे.

    मुंबई (Mumbai).  इसिस या दहशतवादी संघटनेतून दहशतवादी कारवायांत सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या कल्याणमधील रहिवासी संशयित अरीब मजीदला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आरिफ माजिदला देण्यात आलेला जामीन योग्यच असल्याचा निकाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने असून एनआयएनं दिलेले आव्हान खंडपीठानं फेटाळून लावले आहे.

    कल्याणचा रहिवासी असलेल्या आरिफ माजिदने तीन तरूणांसह 25 मे 2014 रोजी इतिहाद विमानाने बगदाद गाठत इराकमधील इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ (इसिस) या दहशतवादी संघटनेत ते सामील झाल्याचे समोर आले. मात्र, 26 ऑगस्ट 2014 रोजी सहीमने आरिफचा एका बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाल्याचे फोनवरून त्याचा भावाला कळवले होते. आरिफच्या वडिलांनी मात्र तो जिवंत असल्याचा दावा करत तो भारतात परत येऊ इच्छित असल्याचेही सांगितले होते. त्यानंतर आरिफ तुर्कस्थानहून भारतात आल्यावर अटक करण्यात आली. तेव्हापासून कोठडीत असलेल्या अरीबविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली 2014 मध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला.

    त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेले अर्ज विशेष एनआयए न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळले. मात्र, विशेष एनआयए न्यायालयाने १७ मार्च २०२० रोजी अरीब मजीदला जामीन मंजूर केला होता. मात्र, एनआयएला त्याविरोधात अपिल करायचे असल्याने निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती.. त्यानंतर एनआयएने अपिल केल्याने उच्च न्यायालयाने ती स्थगिती पुढे कायम ठेवली होती. त्यानंतर एनआयएच्या अपिलावर न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर ४ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेऊन आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो मंगळवारी खंडपीठाने जाहीर केला. कोणत्याही खटल्याची कारवाई पूर्ण होण्यास बराच अवधी लागेल. याआधीच आरोपीने जवळ जवळ सहा वर्ष तीन महिने शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे त्याला अधिक काळ कारागृहात ठेवणं योग्य ठरणार नसल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

    तसे असले तरी आरिब माजिदला हा जामीन देताना न्यायालयाने जामीनासाठी दिलेल्या शर्ती अधिक कठोर केल्या आहेत. त्यात १ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि दोन हमीदारांसह, कल्याणमधील राहतं घर सोडण्यास मनाई केली आहे. तसेच पासपोर्ट तात्काळ एनआयएकडे जमा करणे, पोलिस ठाण्यात पहिल्या दोन महिन्यांसाठी दिवसांतून दोनदा म्हणजे एकदा सकाळी आणि एकदा संध्याकाळी हजेरी लावणे तसेच एनआयएच्या कार्यालयात आठवड्यातून एक दिवस हजेरी लावणं अनिवार्य राहणार आहे. तसेच जामिनावर असताना खटल्या संबंधित साक्षीदारांशी संपर्क न करणे, कोणताही आंतरराष्ट्रीय फोनकॉल करण्यासही मनाई केली आहे. याशिवाय खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आरिब माजिदवर अन्य कुठलाही गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचा जामीन तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.