२५ ऑक्टोबरपर्यंत महामार्ग पूर्णपणे सुस्थितीत येईल, केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई आग्रा महामार्गाचा एक भाग असलेल्या मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील काही भाग हा केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकऱणाच्या अखत्यारित येत असल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शानास आणून दिले.

    मुंबई : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे तसेच रस्ता दुरुस्तीचे काम २५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकऱणाच्या (एनएचएआय) माध्यमातून केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.

    मुंबई आग्रा महामार्गाचा एक भाग असलेल्या मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील काही भाग हा केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकऱणाच्या अखत्यारित येत असल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शानास आणून दिले. त्याची दखल घेत केंद्रासह राज्य सरकारला या गंभीर समस्येवर कोणती पावले उचलण्यात आली, त्याबाबत माहिती सादर कऱण्याचे निर्देश खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. त्यानुसार, महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे काम वेगवेगळ्या ठिकाणी १० टीमकडून सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.

    ठाणे आणि वडापे दरम्यानच्या २४ किमीच्या मार्गावरील दुरुस्तीचे काम प्रगतीपथावर असून त्यासाठी प्राधिकरणाच्या तीन टीम कार्यरत आहेत. मात्र, मुसळधार पाऊस पडला नाही तर या टप्प्यांतील काम मंगळवारपर्यंत पूर्ण होऊ शकते, असेही सिंग यांनी स्पष्ट केले. पुढे वडापे ते नाशिक या ९७ कि.मी टप्प्यातील द्रुतगती मार्गावरील खड्डे भरण्याचे तसेच रस्ता दुरुस्तीचे काम पूर्ण कऱण्यासाठी प्राधिकरणाच्या सात टीम मेहनत घेत आहेत. कारण, टप्प्यातील ४ ते ५ कि.मी रस्त्याचे गंभीर नुकसान झाले आहे. तरीही येत्या तीन आठवड्यात हे कामही पावसाचा व्यत्यय न आल्यास पूर्ण होईल, अशी ग्वाहीही सिंग यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीला खड्डे आणि रस्त्या दुरुस्तीच्या कामाची सद्यस्थिती आणि माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला देत खंडपीठाने सुनावणी २५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.