परिपोषण अनुदानात वाढ केल्यामुळे बालसंस्थांमधील बालकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार; ॲड. यशोमती ठाकूर

मुंबई. बालगृहातील बालकांच्या परिपोषणासाठी असलेल्या 2 हजार रुपयांच्या अनुदानामध्ये पुढील आर्थिक वर्षापासून (२०२१-२२) दरवर्षी ८ टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय या बालकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी दरमहा देण्यात येत असलेल्या २ हजार रुपये परिपोषण अनुदानात गेली अनेक वर्षे वाढ करण्यात आली नव्हती. काल झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये या परिपोषण अनुदानात दरवर्षी ८ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबत ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, महागाई दरात वाढ झाल्यामुळे अनुदानाच्या दरामध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. ही वाढ २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार अंब्रेला एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या मुख्य योजनेखाली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मध्ये समाविष्ट केलेल्या योजनांमध्ये राज्य शासनाने दि. ३० जून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार काही उपयोजना समाविष्ट केल्या होत्या. तथापि, केंद्र शासनाने एकात्मिक बालसंरक्षण योजनेतील घटकांसाठी निश्चित केलेले सुधारित दर लागू करण्यात आले नव्हते. महागाईतील वाढ पाहता राज्यात अनुदानाच्या दरात वाढ करणे आवश्यक होते. तसेच ‘बाल संरक्षण सेवा’ या उपयोजनेच्या दरात केलेल्या सुधारणेप्रमाणे बदल अद्याप अंमलात आलेले नसल्याने निधी वितरित करण्यास अडचणी येत होत्या.

परिपोषण अनुदानातील वाढीबरोबरच बाल कल्याण समितीच्या बैठकांच्या संख्येतही दरमहा १२ वरून २० इतकी वाढ करण्यास तसेच या समितीच्या व बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्यामध्ये १ हजार रुपयांवरून १५०० रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासन पुरस्कृत बाल संरक्षणाशी सबंधित कार्यान्वित यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या बळकट करणे या उद्देशाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (इंटिग्रेटेड चाईल्ड प्रोटेक्शन स्कीम- आयसीपीएस) ही योजना राज्यात २०१२-१३ पासून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीमार्फत राबविण्यात येत आहे.