The issue of appointment of 12 members of the Legislative Council will be resolved; Chief Minister Uddhav Thackeray, Deputy Chief Minister Ajit Pawar will meet Governor Bhagat Singh Koshyari

विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्ती(Maharashtra MLC Nominations) संदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी(Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार( Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्यापालांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. अजित पवार यांनी पुण्यात याबाबत संकेत दिल्याने हा प्रश्न मार्ग निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्यचे सांगितले जात आहे.

    मुंबई : विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्ती(Maharashtra MLC Nominations) संदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी(Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार( Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्यापालांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. अजित पवार यांनी पुण्यात याबाबत संकेत दिल्याने हा प्रश्न मार्ग निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्यचे सांगितले जात आहे.

    सहा नोव्हेंबर २० यादी सुपूर्द

    आठ महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घटक पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून १२ नावे निश्चित केली होती. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या सहा नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठकीत १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खान्देशातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि प्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत, माजी आ. मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, माजी आ. चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती.

    सरकार आणि राज्यपाल सुप्त संघर्ष

    महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात या प्रश्नावरुन सुप्त संघर्ष सुरू होता. त्या संदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय हवा, तसेच विधान परिषदेतील नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत असा निवाडा दिला. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवे. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानंतर राजभवनातून निरोप आल्याचे सांगण्यात येत आहे.