udhav thackrey

महिलांचे संरक्षण करणारा आणि दोषींना फासावर लटकवणारा कायदा रखडला आहे.  रक्षण शक्ती विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय मंगळवारी एकमताने घेण्यात आला. या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ आमदारांची समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

मुंबई : महिलांचे संरक्षण करणारा आणि दोषींना फासावर लटकवणारा कायदा रखडला आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील शक्ती विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय मंगळवारी एकमताने घेण्यात आला. या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ आमदारांची समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील शक्ती विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. त्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, की हे अतिशय महत्वाचे विधेयक आहे. यावर घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे यावर विचारविनिमय करण्यासाठी २१ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात येत आहे. त्यावर विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनापूर्वी विधेयकाचा अहवाल सादर करावा असे आदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला.

मुंबईत पार पडलेल्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले असून पुढचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्च रोजी होणार आहे.

या अधिवेशनात दोन बैठका झाल्या. तर, १५ तास काम झाले. दिवसाला सरासरी साडेसात तास काम झाले.  ९ विधेयके विधानसभेने मंजुर केले.  महिला सुरक्षेबाबतचे प्रस्तावित शक्ती विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने मंजुर होऊ शकले नाही.