राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी सचिवालयाकडे उपलब्ध नाही; माहिती अधिकारात आली समोर

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.

    मुंबई: विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची राज्यपाल सचिवालयात यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनाच्या (Rajbhavan) वतीने माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत केलेल्या अर्जावर आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यात आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

    राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा मुद्दा गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. पण, राज्यपाल सचिवालयात विधानपरिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही. मात्र दुसरीकडे राज्यपाल नियुक्त जागांवर महाविकास आघाडीच्या वतीने नावे पाठवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा मुद्दा राज्यपालांकडे प्रलबित असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. पण राजभवनाकडे याबाबत माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती मागितली असता राजभवनने याबाबत वेगळेच उत्तर दिले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. १२ राज्यपाल निवृत्त जागांवर एकनाथ खडसे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत यांच्यासह अनेक दिग्गजांची नावे फक्त नावापुरतीच चर्चेला होती का वास्तविक ही नावे राजभवनाकडे पाठवण्यात आली आहेत की नाही यावरून आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

    विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.

    याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक म्हणाले की, ‘महाविकास आघाडीच्या वतीने बारा नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. सबंधित यादी राजभवनाला स्वतः मी घेऊन गेलो होतो, आता राजभवनाने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही, अनिल गलगली यांना चुकीची माहिती दिली असेल तर त्यांनी अपिलात जावे’.