टाळेबंदीचे नियम पुरेसे आणि योग्य आहेत का? ; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला विचारणा

प्रत्येकाला स्वताःसोबतच इतरांचाही विचार करायला हवा, असे सांगत यंदा कुंभमेळ्यात गेलेल्यांची कोरोना चाचणी करण्याची जबाबदारी कुणाची होती?, असा सवाल उपस्थित केला. नुकताच एक प्रसिद्ध संगीतकार कुंभमेळ्यात गेल्यामुळे आपले प्राण गमावून बसला याचा उल्लेख करत राज्याबाहेर गेलेल्या लोकांची पुन्हा राज्यात येताना कोरोना चाचणी होते का याची वेशीवर खातरजमा झालीच पाहिजे, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. सध्याच्या लसीकरणाबाबत नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. कोव्हॅक्सिन ही लस घेऊ इच्छिणाऱ्यांना बरीच वाट पाहावी लागत आहे.

    मुंबई : राज्यासह मुंबईत कोरोनामुळे वाढत असलेल्या रुग्ण संख्येचा विचार करता टाळेबंदीदरम्यान राज्य सरकारने घातलेले निर्बंध पुरेसे आणि योग्य आहेत का ? वैद्यकीय सेवेवरील वाढता ताण, लसींची अनुपलब्धता पाहता कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे अन्यथा सुरू असलेले गोष्टी कुठेच थांबणार नाहीत. केंद्र, राज्य, पालिका आणि डॉक्टर आपल्यापरीने कोरोनाला आळा घालण्यासाठी दिवसरात्र झटत असताना जनता मात्र, निर्बंधांचे उल्लघन करताना दिसत आहे. त्यामुळे राज्यात किमान १५ दिवस कडकडीत टाळेबंदीबाबत विचार करा, अशी सुचना वजा सल्ला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिला.

    मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. कोरोना संदर्भात दिलेल्या सूचनांवर राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. तेव्हा, हा काळ सगळ्यांसाठीच कठीण आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी काळजी घेणं गरजेचे आहे. या परिस्थितीचा विचार करता लग्नसोहळे धार्मिक विधी करायलाच पाहिजेत का? याबाबत लोकांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा.

    प्रत्येकाला स्वताःसोबतच इतरांचाही विचार करायला हवा, असे सांगत यंदा कुंभमेळ्यात गेलेल्यांची कोरोना चाचणी करण्याची जबाबदारी कुणाची होती?, असा सवाल उपस्थित केला. नुकताच एक प्रसिद्ध संगीतकार कुंभमेळ्यात गेल्यामुळे आपले प्राण गमावून बसला याचा उल्लेख करत राज्याबाहेर गेलेल्या लोकांची पुन्हा राज्यात येताना कोरोना चाचणी होते का याची वेशीवर खातरजमा झालीच पाहिजे, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. सध्याच्या लसीकरणाबाबत नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. कोव्हॅक्सिन ही लस घेऊ इच्छिणाऱ्यांना बरीच वाट पाहावी लागत आहे.

    पहिला डोस घेतलेल्यांना दुसरा डोस मिळवण्यासाठी फारच वणवण करावी लागत आहे. आजही ठिकठिकाणी लसीकरण केंद्रांबाहेर लोकांच्या रांगाच रांगा का पाहायला मिळतात? असा सवाल विचारत लसीकरण मोहिमेत नियोजनाचा अभाव असल्याचा शेरा लगावत खंडपीठाने आपली नाराजी व्यक्त केली आणि याचिकाकर्ते तसेच राज्य आणि केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ४ मेपर्यंत तहकूब केली.

    त्या वृद्धाला सलाम 

    सुनावणीदरम्यान, नागपूरमधील नारायणराव दाभाडकर या 85 वर्षीय वृद्धांनी आपला रुग्णालयातील बेड एका तरूण रूग्णासाठी रिकामा केला. आम्ही त्यांना सलाम करतो, असे म्हणत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी नागपूरातील घटनेची विशेष दखल घेतली. आणि या गोष्टीतून प्रत्येकाने खूप काही शिकण्यासारखं आहे पण दोघांनाही जिवंत राहणे गरजेचे होते. हे आपल्या सगळ्यांचे अपयश असल्याचेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

    रूग्णालयांची ‘लाक्षागृह’ झाली आहेत?

    राज्यातील रूग्णालय ही सध्या ‘लाक्षागृह’ होत चालली आहेत का? असा सवाल करत महाभारतात पांडवांसोबत घडलेल्या घटनेची आठवण करून देत मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता यांनी मागील दोन महिन्यात भांडुप, नाशिक, वसई-विरार आणि आणि ठाण्यातील मुब्रा या चार ठिकाणी झालेल्या दुघर्टनांचा पाढा वाचून दाखवला. मुंब्रा येथील रूग्णालयात आग लागून चार लोकांचा नाहक बळी जाणे गंभीर घटना आहे.

    रुग्णालयात आग लागण्याच्या या घटना वारंवार का घडत आहेत?, अशा रुग्णलयांना परवाना दिलाच कसा जातो असा उद्विग्न सवाल केंद्र, राज्य आणि पालिका प्रशासनालाही विचारला. यावेळी रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा मुद्दा पालिका प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही आहे, रुग्ण रुग्णलयात त्रासातून बरं होण्यासाठी दाखल होतात हे लक्षात ठेवा, अशा शब्दात ताशेरे ओढत मुंबई-पुण्यात रूग्ण दाखल असलेल्या सर्व रूग्णालयांचे वॉर्डनुसार फायर ऑडिट तातडीने करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.