सचिन वाझे यांना पुन्हा कामावर घेण्यास मंत्र्यांनी सांगितले असेल, पण…  देशमुखांचा सखोल तपास करण्याचे CBI ला आदेश

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांवरून सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला होता. या प्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी ऍड सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सीबीआयकडून दाखल कऱण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये कोणतेही पुरावे नाहीत. संपूर्ण एफआयआरमध्ये देशमुख यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग आणि अयोग्य फायदा कसा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याबाबत उल्लेख कऱण्यात आला आहे. परंतु या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी एकही पुरावा त्यांना मिळालेला नाही. असा युक्तिवाद देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला.

    मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर संबंधित तपास सीबीआयने आणखी सखोल करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी तपास यंत्रणेला दिले. प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून आपण निर्दोष असल्याचा दावा करु ते शकत नाहीत सदर परिस्थितीला तेही तितकेच जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

    माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांवरून सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला होता. या प्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी ऍड सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सीबीआयकडून दाखल कऱण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये कोणतेही पुरावे नाहीत. संपूर्ण एफआयआरमध्ये देशमुख यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग आणि अयोग्य फायदा कसा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याबाबत उल्लेख कऱण्यात आला आहे. परंतु या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी एकही पुरावा त्यांना मिळालेला नाही. असा युक्तिवाद देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला.

    देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराविरोधात प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असले तरीही सीबीआयने देशमुखांसह प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका विचारात घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनाचा प्रमुख कार्यकारिणीच्या आदेशाचेच पालन करत आहे, असे सांगून निर्दोष असल्याचा दावा करु शकत नाही. प्रशासनाचा प्रमुखही तितकाच जबाबदार आहे. सचिन वाझे यांना पुन्हा कामावर घेण्यास मंत्र्यांनी सांगितले असेल, पण ज्या समितीने वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेतलं त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. त्यावेळी जे प्रशासकीय आणि कार्यकारी अधिकारी या समितीत प्रमुख पदावर होते, त्यांना निर्दोष ठरवलं जाऊ शकत नाही. जर एखादी चुकीची गोष्ट घडत असेल तर ती त्या वेळीच रोखणं हे त्या अधिकाऱ्याचे कर्तव्य होते. कारण, ‘अँटिलिया’ स्फोटकं प्रकरणात तसेच ठाण्यातील व्यवसायिक मनसुख हिरने हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल सचिन वाझे हा अधिकारी धोकादायक आहे असं मानलं, तर त्याला पुन्हा पोलीस दलात नियुक्त कऱण्यात आलेल्या समितीलाही आरोपींच्या यादीत समाविष्ट केले जावे. या प्रकरणी सीबीआयकडून अधिक सविस्तर तपासाची अपेक्षा आहे, तसेच हे कट रचणारे कोण आहेत त्यांचाही सीबीआयने शोध घ्यावा, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

    सीबीआय कट रचणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेत असून आमची चौकशी सर्वंकष आहे आणि यामध्ये कोणालाही वगळण्यात येणार नाही. चौकशी अद्याप प्राथमिक टप्प्यावर असल्यामुळे वस्तुस्थिती अस्पष्ट आहे आणि म्हणूनच या टप्प्यावर कोणीही आपले मत बनवू शकत नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी सीबीआयच्यावतीने बाजू मांडताना सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी १२ जुलै पर्यंत तहकूब केली.